केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक खबर इन दिनों निकाल कर के आ रही है। उसके विषय में जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
आज के इस पोस्ट में हम सभी लोग केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता जिसे देअर्नेस अलायंस अर्थ डीए के नाम से जाना जाता है, पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।
इससे संबंधित सारी की सारी आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण जानकारीयों पर हम आज के हमारे इस पोस्ट में विचार विमर्श करने वाले है।
यदि आप भी इस से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस पोस्ट के साथ आखिरी तक जुड़े रहे।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
सामान्यतः फिटमेंट फैक्टर एक सिफारिश होती है। जो कि प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसमें काफी सारे रिपोर्ट्स होते हैं। जिस के अनुरूप ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सुनिश्चित की जाती है।
बगैर फिटमेंट फैक्टर के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि संभव नहीं है। ऐसे में यह जान लेना भी जरूरी है कि इसके अतिरिक्त और कौन-कौन से तत्व है? जो केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन को प्रभावित करते हैं।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला यह महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है।
आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ रही महंगाई के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार यह नहीं चाहती है, कि केंद्रीय कर्मचारियों पर बढ़ रही महंगाई का प्रभाव देखने को मिले। परिणाम स्वरुप सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, जिसे देअर्नेस एलाउंस कहा जाता है, प्रदान की जाती है।
कितने प्रतिशत की हो सकती है वृद्धि?
केंद्रीय कर्मचारियों को नियमित वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन भोगियों को शीघ्र ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है।
वैसे तो संभावनाएं जताई जा रही है, कि देअर्नेस अलायंस में लगभग 4% तक की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है।
सामान्यतः वर्ष में दो बार जनवरी तथा जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है।
18 महीने का बकाया देअर्नेस एलाउंस मिलेगा
सभी केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशन भोगी इस बात से भली-भांति परिचित है, कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला 18 महीने का डीए एरियर बकाया है।
कोरोना महामारी के समय अवधि में सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में रोक लगा दी थी।
लेकिन जब कोरोना महामारी का दौर समाप्त हो गया। तब भी केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले महंगाई भत्ते का लाभ नहीं प्राप्त हुआ।
तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट को अंततः इस मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि वह केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर सकती है। लेकिन उसे सदा के लिए रोक नहीं सकती है।
परिणाम स्वरूप सरकार को 18 महीने के इस बकाया डीए एरियर को लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में तीन किस्तों में भेजना पड़ेगा।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी के समय अवधि में जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक मोदी सरकार ने बकाया डीए एरियर के पैसे को फंसा दिया था।
अनुमान लगाया जा रहा है, कि यदि इस बकाया एरियर का भुगतान कर दिया जाता है। तो फिर प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को डीए के एरियर के तौर पर लगभग ₹218000 प्रदान किए जाएंगे।
कितने प्रतिशत की होगी वृद्धि?
केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाली है। जो कि प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी के मुख्य में मुस्कान का कारण भी बन चुका है।
इस बात की प्रबल संभावना है कि केंद्र सरकार के द्वारा नजदीकी भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाएगा।
यदि रिपोर्टों की मानें तो उनके मुताबिक डिए में लगभग 4% तक की वृद्धि हो सकती है।
इसके पश्चात कर्मचारियों को 46% तक का डीए एरियर प्राप्त होगा। जो कि फिलहाल 42% ही है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है, कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी।
किस प्रकार दिए जाएंगा बकाया 18 महीने का डीए एरियर
केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मेट्रिक्स के मुताबिक कम से कम वेतन ₹18000 निर्धारित किए गए हैं। उन्हें डिए एरियर के रूप में ₹11880 अर्थात (4320+3240+4320 रुपये) प्राप्त होंगे।
इसमें level-1 के मूल वेतननामी की सीमा ₹18000 से लेकर के ₹56900 है। आपको बता दें कि यह न्यूनतम ग्रेड पे वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पहली किस्त जनवरी से जुलाई 2020 के लिए ₹4320 दिए जाएंगे।
वहीं जुलाई से दिसंबर 2020 तक महंगाई भत्ता एरियर ₹3240 हो जाएंगे। वही जनवरी से जुलाई 2021 के मध्य में डिए एरियर की गणना यदि की जाए तो यह ₹4320 होते हैं।
वेतन आयोग से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें
पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। वही सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। जिसे 2016 में मंजूरी प्राप्त हो गई थी।
वास्तविकता में प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है। उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की प्राप्ति होती है।
वर्तमान में सातवां वेतन आयोग के अनुरूप ही केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की प्राप्ति हो रही है। जिसे लगभग 9 साल पूर्व अर्थात साल 2014 में लागू किया गया था।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष सातवें वेतन आयोग से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कर दी है। इसके अतिरिक्त हमने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डिए किस प्रकार से प्राप्त होगा।
हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सारी जानकारियां आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा।