7th Pay Commission के बारे में जान लें ये अपडेट, अब कर्मचारियों को पता होनी चाहिए ये बात

7th Pay Commission : वेतन आयोग, अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तथा राज्य सरकारों की वेतन संरचना के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए विभिन्न पहलुओं की विश्लेषण करता है। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की प्रणाली के अनुसार वेतन प्राप्त होता है। वेतन आयोग एक तंत्र है जो विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उनकी संरचना (वेतन, भत्ता, बोनस और अन्य सुविधाएं / नकद या अन्य प्रकार के लाभ सहित) को नियंत्रित करता है।

प्रत्येक वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तथा राज्य सरकारों की वेतन संरचना के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, इसलिए इसके बारे में अधिक जानकारी होना महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…

7th Pay Commission – न्यूनतम/अधिकतम वेतन

7th Pay Commission : प्रवेश स्तर पर, न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर अब 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। नवनियुक्त क्लास I अधिकारियों के लिए, न्यूनतम वेतन अब 56,100 रुपये प्रति माह होता है। सचिवालय/समकक्ष स्तर पर, अधिकतम वेतन एपेक्स स्केल के लिए 2,25,000 रुपये प्रति माह है, जबकि कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए यह 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है, जो वर्तमान में समान वेतन स्तर पर हैं।

नई संरचना 7th Pay Commission

7th Pay Commission :  वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में शामिल कर दिया गया है। कर्मचारी की स्थिति, जो पहले ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारित होती थी, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित होगी।

फिटमेंट फैक्टर लागू होने से क्या है लाभ 

• विभिन्न पदों और स्तरों के कर्मचारियों के वेतन को तुलना करने से वेतन में समानता बनती है।
• यह कामकाजी क्षमता और जिम्मेदारी के आधार पर वेतन को न्यायसंगत बनाता है। 
• जो कर्मचारियों के उत्साह और प्रगति को प्रोत्साहित करता है।
• वेतन की समानता-न्यायसंगतता से कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है। 
• जो संगठन में काम करने का आत्मविश्वास बढ़ाता है।
• फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग उचित वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 
• जिससे कर्मचारियों का अधिकारिक हिस्सा मिलता है।
• एक सामान्य फिटमेंट फैक्टर अनुसार वेतन स्तर की स्थापना प्रबंधकों के लिए निर्धारित करने में मदद करता है। 
• जिससे कि वे कर्मचारियों को समान और न्यायसंगत रूप में संबोधित कर सकते हैं।
• कार्यकर्ता एकता: फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करने से संगठन के कार्यकर्ता एकता में सुधार होता है। 
• क्योंकि यह सभी कर्मचारियों को इसी बाराबरी के साथ वेतन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
• संगठन के वेतन नियम के अनुसार वेतन की स्थापना करने से, संगठन का प्रतिष्ठान और मान-सम्मान बढ़ता है।

इन तरीकों से फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों और संगठन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

सैन्य सेवा वेतन

पहले के विपरीत, जहां सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों सहित सभी रैंकों के लिए देय था, अब केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकृत होगा। एमएसपी सैन्य सेवा के लिए एक प्रतिपूर्ति की तरह होता है और विभिन्न श्रेणियों के एमएसपी को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी)

• प्रदर्शन बेंचमार्क को ‘बहुत अच्छा’ निर्धारित किया गया है – यह एमएसीपी के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है।
• उन कर्मचारियों को जिन्होंने पहले 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क नहीं पूरा किया।
• उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।
• यह प्रस्तावित विचार एक सशक्त प्रोत्साहन हो सकता है।
• जो कर्मचारियों को प्रदर्शन में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
• ऐसे नियमन का पालन करने से कर्मचारियों की मेहनत और संघर्ष का सम्मान किया जा सकता है।
• यह सिस्टम संगठन में सफलता और प्रगति को बढ़ावा देने की संभावना प्रदान करता है।
• यह नीति कर्मचारियों को उनके कौशल-मेहनत के आधार पर मान्यता प्रदान करती है।
• ऐसे प्रयास संगठन की ऊर्जा को संवर्धन करने में मदद कर सकते हैं।
• सामूहिक उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

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