18 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर :महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के साथ ही कन्फ्यूजन भी खत्म हो गई है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें बताया गया है कि 18 महीने के डीए एरियर (महंगाई भत्ते का बकाया) का मिलने की कोई संभावना नहीं है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि तीन किस्तों का पैसा अब दिलाया नहीं जाएगा और इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस सूचना के साथ ही, सरकार ने सभी कर्मचारियों की उम्मीदों को खत्म कर दिया है।
18 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर
- वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता के 18 महीने के बकाया का मामूली जिक्र किया है।
- महामारी के कारण 2020 में तीन किस्तों की चुकानी में रोक लगी थी।
- सरकार ने जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते को बहाल किया, लेकिन 18 महीने के बकाया का ख्याल नहीं रखा।
- 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% इजाफा किया गया, जिसे DA Arrear कहा जाता है।
- महंगाई भत्ता वर्तमान में 38% है, जबकि पिछले 18 महीने के बकाया पर गौर नहीं किया गया।
- कर्मचारी इस 18 महीने के बकाया का मानवाधिकार रूप में मांग कर रहे हैं, जब महंगाई भत्ता फ्रीज था
Dearness Allowance के नए आदेश से पेंशनर्स की भी टूटी आस
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डायरेक्टर रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा। उनके द्वारा दिये गए लिखित जवाब में यह विवरण दिया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सरकार इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं रख रही है। पेंशनर्स ने पिछले साल महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एरियर की मांग की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस विषय में एक पत्र लिखा था और उनसे इस मामले में न्याय की आपील की थी। हालांकि, इस पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।
18 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर , कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन
- कर्मचारी यूनियन के मुताबिक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है।
- कोरोनाकाल में कर्मचारी ने मेहनत की, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा गया।
- इसके परिणामस्वरूप कई कर्मचारी और पेंशनर्स की मौके पर मौत हो गई।
- सरकार को इस मामले में विचार करने की आवश्यकता है, जो उनके हकों को समझें।
- हालांकि सरकार के साफ इनकार के बाद, यूनियन अब आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है।
Dearness Allowance से 34,000 करोड़ रुपए की बचत
- सरकार ने महंगाई भत्ते को रोकने का निर्णय लिया, जिससे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता के एरियर की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है।
- स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग के प्रतिनिधि ने पिछले महंगाई भत्ते के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा।
- DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक ब्रांच है, जिसने इस मामले को स्पष्ट किया।
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