DA Hike: कर्मचारियों को गणेश चतुर्थी से पहले मिला तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में वृद्धि की घोषणा की है। केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के डीए का ऐलान करने वाली है, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने गणेश चतुर्थी से पहले ही यह खुशखबरी सुना दी है।
इस नई सुचना के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, सरकारें कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में इजाफा कर रही हैं। केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के डीए की घोषणा करेगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले ही अपने कर्मचारियों को यह खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने गणेश चतुर्थी से पहले ही इस नई विशेष सुचना को जारी किया है।
DA Hike-राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में डीए में 4 फीसदी का इजाफा हो गया है।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य पर करीब 9 करोड़ रुपये का बोझ आएगा, जो सरकार की तरफ से लिए गए इस निर्णय के बाद आएगा। यह निर्णय आगस्त 2022 में भी लिया गया था, जब राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि की गई थी।
DA Hike -केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी
- खबरों के मुताबिक, सरकार के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना है।
- इसके बावजूद, इस बार भी इस भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है,
- जैसा कि AICPI आंकड़ों से प्रमाणित हो रहा है।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।
- इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है,
- लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है।
- सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के साथ, कर्मचारियों को विचार करने के लिए इंतजार करना होगा।
कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता
- वर्तमान में, कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो संविदानिक डीए की दर है।
- अगर सरकार 4% इजाफा करती है, तो यह कर्मचारियों को 46% डीए की दर से बेहतर लाभ प्रदान करेगा।
- सितंबर महीने के आखिरी में, संसद में एक स्पेशल सत्र हो सकता है,
- जिसमें सरकार इस विषय पर निर्णय लेने की संभावना है।
- यह फैसला करके, सरकार भत्तों को बढ़ा सकती है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है।
- कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई निर्णय, उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का साधन कर सकता है।
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