8th Pay Commission: आया बड़ा अपडेट! केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी

8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं

• वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में वेतन आयोग की स्थिति पर व्यक्त की राय।
• वर्तमान में कोई वेतन आयोग की निर्माण की योजना नहीं है, इससे यह स्पष्ट हो गया है।
• 10 साल की अंतराल में ही वेतन आयोग का गठन होता है, इसका पालन किया जाएगा।
• 10 साल से पहले इस प्रकार के चर्चा को अवैध और अनुचित माना जाता है।
• केंद्र सरकार की ओर से परफॉर्मेंस आधारित वेतन व्यवस्था की योजना तैयार हो रही है।
• इसके अंदर की विस्तारित जानकारी और किस्मत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है।

नया फॉर्मूला बनाने पर विचार

• 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हो गई थी, और इसके बाद से 7 साल बीते हैं.
• आगामी 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई तय नहीं है, इसके बजाय एक नया सैलरी फॉर्मूला तैयार हो रहा है.
• इस नए फॉर्मूले के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल नई तरह से तय की जाएगी.
• यह कदम कर्मचारियों के लिए सैलरी में स्थिरता और सुधार का एक प्रयास है.
• इस तरह की प्रक्रिया ने वेतन समीकरण में सुधार की दिशा में एक नया माध्यम प्रस्तुत किया है.
• यह नया फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है.
• 8वें वेतन आयोग के बजाय, सरकार ने सैलरी समीकरण की दिशा में नए दिशानिर्देश दिए हैं.

रेटिंग के आधार पर होगा पूरे साल का इक्रीमेंट

• केंद्र सरकार वेतन और पेंशन के मामले में 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता को विचार कर रही है.
• सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए नए दृष्टिकोण पर काम कर रही है.
• केंद्रीय कर्मचारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन उनके वेतन इंक्रीमेंट का मापदंड होगा.
• पूरे साल की रेटिंग के आधार पर सैलरी का परसेंटेज तय किया जाएगा.

क्या हो सकता है नया फॉर्मूला?

• केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर नए Aykroyd फॉर्मूले का विचार दिया गया है।
• इस फॉर्मूले के माध्यम से महंगाई, जीवन जीने की लागत, और परफॉर्मेंस का ख्याल रखा जाएगा।
• इन पैरामीटरों के आधार पर सैलरी में इजाफा का निर्णय होगा।
• यह सुझाव सभी कर्मचारियों को फायदा पहुँचा सकता है।
• तथापि, फॉर्मूले का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।
• सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के अलावा और चिंतित किए जा रहे मुद्दे हैं।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को उनकी जरूरतों के आधार पर अधिक समर्थन मिले।
• फॉर्मूले का निर्णय लेने के लिए विस्तारित विचार और विश्लेषण किया जा रहा है।
• इस नए प्रस्ताव से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
• फॉर्मूले की अंतिम मंजूरी से पहले, सभी प्रभाव को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा।

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