DA 7th Pay Commission : दशहरे से पहले 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स की अब इस आधार पर बढे़गी सैलरी

नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं सरकार-

• जुलाई 2016 में, भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुझाव दिया कि वेतन आयोग के बजाय कर्मचारियों के वेतन को नए तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है।
• इस विचार को लेकर, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लेकर अभी नकारात्मक है।
• सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि कर्मचारियों की सैलरी को उनकी प्रदर्शन के आधार पर बढ़ावा दिया जाए।
• अरुण जेटली के सुझाव के बावजूद, वेतन आयोग के स्थायी प्रणाली को बदलने का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
• यह प्रदर्शन-आधारित वेतन व्यवस्था कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मापने और प्रोत्साहित करने का नया तरीका प्रस्तुत करती है।

50% DA होने पर होगा सैलरी रिविजन – 7th Pay Commission : 

• सूत्रों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के बाद, अगला वेतन आयोग आना अब मुश्किल है।
• सरकार की योजना है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाया जाए।
• इस सिस्टम में 50% से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन होगी।
• कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि करना मुश्किल होगा।
• वे इस परिस्थिति के चलते साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों को भी मद्देनजर रख रहे हैं।
• हालांकि, अभी तक सरकार द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

किन कर्मचारियों को मिलेगी फायदा? 

• 7th Pay Commission : वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, अरुण जेटली का उद्देश्य था कि मध्य स्तर के कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होनी चाहिए।
• नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से उन्होंने लंबे समय से चलने वाले रुझान को परीक्षण किया।
• केंद्रीय सरकार के विभागों में मध्य स्तर के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की दिशा में ज्यादा ध्यान देने का सुझाव दिया।
• निम्न स्तर के कर्मचारियों को नए फॉर्मूले के तहत वेतन में सुधार का लाभ हो सकता है।
• इस संदर्भ में, व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर वेतन में ज्यादा वृद्धि की उम्मीद कम है।

21 हजार रुपए हो सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी- 

• प्राथमिक स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी  1 से 5 लेवल के कर्मचारी के लिए हो सकती हैं।
• नरेंद्र मोदी सरकार के बाद नए वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यह अन्य बार हुआ है।
• वेतन आयोग के पिछले ट्रेंड के आधार पर, नवा आयोग 2024 में लागू हो सकता है।
• सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि नई सैलरी में लगभग तीन गुना वृद्धि हो।
• 7th Pay Commission में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम वृद्धि हुई थी, जो वे सुनिश्चित चाहते हैं।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या है अपडेट? 7th Pay Commission : 

• DA 7th Pay Commission : कुछ दिनों से मीडिया में सुना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है।
• ताजा सूत्रों के अनुसार, 2022 में फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होने की संकेत मिल रही है।
• सरकार अभी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है।
• कोविड-19 और महंगाई के कारण सरकार वित्तीय दबाव से जूझ रही है, जिससे सभी असंगत हैं।
• सूत्रों के अनुसार, सैलरी में इजाफे के लिए नया फॉर्मूला लाने से पहले ही फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय होगा।
• सरकार प्रायस कर रही है कि सैलरी में समय-समय पर इजाफा होने वाला फॉर्मूला तैयार करे।

पिछले 6 महीने का AICPI इंडेक्स 7th Pay Commission : 

1. जनवरी 2023 में, AICPI इंडेक्स 132.8 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता 43.08% था।
2. फरवरी 2023 में, इंडेक्स थोड़ा कम होकर 132.7 अंक पर आया, महंगाई भत्ता 43.79% था।
3. मार्च 2023 में, इंडेक्स बढ़कर 133.3 अंक पर पहुंचा, महंगाई भत्ता 44.46% था।
4. अप्रैल 2023 में, इंडेक्स 134.2 अंक पर गया, महंगाई भत्ता 45.06% था।
5. मई 2023 में, इंडेक्स 134.7 अंक पर पहुंचकर, महंगाई भत्ता 45.58% था।
6. जून 2023 में, AICPI इंडेक्स 136.4 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता 46.24% हो गया

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