7th Pay Commission September News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे लेकर वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह भत्ता साल में दो बार, जनवरी और जुलाई महीने में प्रदान किया जाता है। हिंदी कर्मचारियों को अभी तक जुलाई महीने का महंगाई भत्ता नहीं मिला है, जिसकी वजह से वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की ओर से, जुलाई महीने का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर या फिर अक्टूबर की शुरुआत में दिया जा सकता है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% मंजूरी दी है या नहीं, यह निर्धारित कर दिया है। महाराज सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते को मंजूरी दी है। इसके अनुसार, महाराष्ट्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन में काफी इजाफा हो सकता है।
महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों को देगी 4% का DA
महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के आधार पर वेतन में 4% तक की वृद्धि की जाएगी। इस कदम के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त लगभग 9 करोड़ रुपए का बोझ बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार ने इस कदम को तेजी से लागू करने का ऐलान किया है।
7th Pay Commission September News: DA Hike
- केंद्रीय कर्मचारी द्वारा जुलाई महीने के महंगाई भत्ते में वृद्धि की बड़ी उम्मीदें हैं।
- यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- इसके बजाय, वे अब तक अपने महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं देख सके हैं।
- उनके वेतन पैकेज के बढ़ने से उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लाखों लोग इस अपडेट का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
- जुलाई महीने के महंगाई भत्ते को सितंबर या अक्टूबर में मिलने की आस लग रही है।
- इससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति मिलेगी और उनका जीवन सुखमय होगा।
- एक करोड़ से अधिक कर्मचारी इस नई वृद्धि से लाभान्वित होंगे, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
कर्मचारियों को मिलेगी 3% की बढ़ोतरी
- केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है, जो साल में दो बार दिया जाता है।
- जनवरी 2023 के आधार पर, सैलरी में 42% का भत्ता दिया गया है।
- जुलाई महीने के AICPI इंडेक्स के आधार पर, अनुमानित डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45% तक बढ़ सकता है।
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति महीने दिए जाते थे और अब महंगाई भत्ते के रूप में ₹8,100 प्रति महीने अतिरिक्त दिया जाएगा।
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