PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके खातों में अगली किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जा सकती है। अब तक, किसानों को 14 किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद, अब लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इंतजार का अब जल्द ही खत्म होने की संकेत मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 15वीं किस्त नवंबर महीने में खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
किसानों के लिए खुशखबरी
PM Kisan Yojana के लिए ई-केवाईसी जरूरी
- किसान ई-केवाईसी करने के लिए वे अपने स्थानीय सीएससी सेंटर या बैंक जा सकते हैं।
- उन्हें घर बैठे भी पीएम किसान पोर्टल का उपयोग करके ई-केवाईसी करने का विकल्प है।
- इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर e-KYC विकल्प का चयन करें।
- वहां दी गई प्रक्रिया का पालन करके किसान आसानी से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।
- इस तरीके से, किसान अपने लाभार्थी होने की पहचान के साथ ई-केवाईसी कर सकते हैं।
Farmer Helpline No.
- किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित समस्याओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 155261 पर संपर्क करें।
- दूसरा विकल्प है, 1800115526 या 011-23381092 पर कॉल करके मदद प्राप्त करना।
- आप ईमेल के माध्यम से भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी समस्या का ठीक और त्वरित समाधान हो
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हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं PM Kisan Yojana:
- केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना था।
- इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलता है।
- पैसा 2-2 हजार रुपये की किस्तों में दिया जाता है, जो हर चार महीने में किसानों के खाते में जमा होता है।
- पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी की जाती है, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच।
- यह योजना किसानों के जीवन को सुधारने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है।
- PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मिलता है और इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा में सहायक होता है।
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