7TH PAY COMMISSION: अगर आपके घर में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, तो आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार जल्द ही एक साथ दो बड़ी खुशखबरियाँ देने की सोच रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ दो बड़े आदर्श उपहार देने का प्लान बना रही है। सरकार के द्वारा जल्द ही खजाने का पिटारा खोलने और डीए में वृद्धि करने की भी संभावना है। यह विचार के रूप में उठाया जा रहा है कि सरकार इस बार भी 4% डीए वृद्धि कर सकती है, जिससे सैलरी में भारी वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है।
7TH PAY COMMISSION
करीब एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है, जैसे कि महंगाई के खिलाफ किसी बूस्टर डोज की तरह हो सकता है। आखिरी बार, मार्च में, कर्मचारियों के डीए (डियरेंस एलाऊंस) में एक वृद्धि की गई थी, और अब इसके बारे में किसी अच्छी खबर से कम नहीं हो सकता है। सरकार ने डीए की वृद्धि की तारीख के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन समाचारों के मुताबिक इसका दावा है कि इससे पहले के बादीवाली दिवाली के समय यह घोषणा किया जा सकता है।
कितना हो जाएगा डीए
- केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की संभावना बढ़ा रही है।
- यदि यह प्रस्ताव मान्य होता है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.60 से 3.0 गुना बढ़ा सकती है।
- इससे कर्मचारियों की वेतनमान की सीमा में वृद्धि होने की संभावना है।
- इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारी अब आशा कर सकते हैं।
डीए में सालाना 2 बार बढ़ोतरी होती है
- सरकार ने नए नियम लागू करके डीए बढ़ाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है।
- इस नियम के अनुसार, अब डीए की बढ़ोतरी की दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
- मार्च में 4 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया था।
- कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी 40 हजार रुपये होने के कारण, उनकी मासिक बढ़ोतरी 16,000 रुपये होगी।
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फिटमेंट फैक्टर में भी होगी बढ़ोतरी
- केंद्र सरकार कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है।
- इस नए निर्णय से कर्मचारियों को न सिर्फ उत्साह, बल्कि अधिक वित्तीय लाभ भी मिलेगा।
- सरकार द्वारा संभावित फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिटमेंट
- फैक्टर की अनुमानित वृद्धि के साथ, कर्मचारियों का बढ़ा हुआ अनुपात भी देखा जा सकता है।
- ऐसा कदम सरकार की नीतियों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जो कर्मचारियों के हित में है।
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