D.A. rates table pdf: फिर से बढ़ा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि 

D.A. rates table pdf: कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। इस नई नीति के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को नवंबर महीने में उनके एरियर के साथ वेतन का भुगतान किया जाएगा।

DA latest news today, Employees DA Hike, DA Arrears: हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। अब, 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है, जिससे उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह नया आदेश कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुखद समाचार है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा।

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महंगाई भत्ते की दरें संशोधित

da chart for central govt employees: राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने हाल ही में ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के महंगाई भत्तों की दरों में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, 1 जुलाई 2023 से ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के महंगाई भत्तों को 4% की दर से वृद्धि की गई है। इस पहल के बाद, ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों को वर्तमान में 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इस नई संशोधन से, उनके महंगाई भत्तों में वृद्धि के रूप में उन्हें और भी लाभ होगा।

  • 1 जुलाई से कार्मिक विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं।
  • अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 46% उनके मूल वेतन का भुगतान होगा।
  • इसके साथ ही, 3 महीने के बकाए राशि का भी भुगतान किया जायेगा।
  • उनके वेतन में सालाना 25000 रुपए तक की वृद्धि की गई है।
  • यह नए निर्णय सरकार की कर्मचारियों के लाभ के लिए हैं।

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D.A. rates table pdf

  • नवंबर में राजस्थान में चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू की गई है।
  • आचार संहिता के प्रावधानों के तहत सरकार विभिन्न निर्वाचन संबंधित नियमों का पालन कर रही है।
  • इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने महंगाई भत्तों में वृद्धि के आदेशों को रोका था।
  • इस मामले में, एक प्रस्ताव तैयार किया गया, और निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव सौंपा गया।
  • चुनाव आयोग ने महंगाई भत्तों में 4% वृद्धि के साथ सरकार के आदेशों को मंजूरी दी।
  • इसके बाद, ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों के भत्तों में भी वृद्धि का आलंब बनाया गया है।
  • यह कदम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

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