PM Kisan Yojana: अब 6 हजार नहीं, किसानों के बैंक खाते में आएगा 12 हजार! जानें कब आएगी 16वीं किस्त की राशि

PM Kisan Yojana: फरवरी से मार्च के बीच में, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 16वीं किस्त देने का ऐलान किया है। इस समय के दौरान, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को दोगुना तक बढ़ाने की संभावना है।

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान योजना: केंद्र सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रमुख है पीएम किसान योजना। इस योजना के अंतर्गत, साल में किसानों के खातों में छह हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब तक, सरकार ने इस योजना के तहत किसानों के खातों में 15 किस्तें पहले ही दी हैं।

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6 हजार नहीं, आएगा 12 हजार!

pm kisan yojana 2023

किसानों की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा प्रमुख बिंदु बन रही है, जिसमें हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (ICRIER) ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने की सुझावित कदमों पर जोर दिया गया है।

• ICRIER ने रिपोर्ट में कहा, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6 हजार रुपये मिल रहे हैं।
• महंगाई बढ़ रही है, ICRIER ने महंगाई के खिलाफ हलावा देने की सुझाव दी है।
• केंद्र सरकार को किसानों की सहायता के लिए 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिए, यह ICRIER की सिफारिश है।
• पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के बावजूद, महंगाई का मुद्दा अब भी बना हुआ है।
• ICRIER के अनुसार, किसानों को बढ़ती महंगाई के साथ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

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एमएसपी बढ़ाने पर भी कर रही है विचार

• किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि के साथ, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का विचार कर रही है।
• केंद्र सरकार चुनावी राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की आय को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है।
• मध्य प्रदेश में कृषि का योगदान 40% है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह लगभग 27-27% है।
• सरकार चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत होने वाली खरीदारी में वृद्धि हो।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की आय में गिरावट से बचने के लिए सरकार पहले ही कदम उठा रही है।
• चुनाव से पहले सरकार को इन मुद्दों पर निर्णय लेने से राज्यों में मदद हो सकती है।
• किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहारा प्रदान किया जा रहा है।
• चुनाव वाले राज्यों में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने से सरकार को लाभ हो सकता है।
• केंद्र सरकार चाहती है कि चुनाव परिणामों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न असमानता को कम किया जाए।

गांव में रहती है भारत की 65 प्रतिशत आबादी

भारत में जनसंख्या के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 65% गाँवों में निवास करते हैं, और किसान वर्ग मोदी के लिए महत्वपूर्ण मतदान केंद्र के रूप में सामने आ सकते हैं, जो आगामी चुनावों में एक दुर्लभ तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक पूर्वलोकप्रिय नेता बना लिया है, लेकिन 55% मतदाता उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे उनके लिए आगामी चुनावों में बड़ी चुनौती हो सकती है। बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे भी उनके सामने आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

• सरकार, मुद्रास्फीति पर प्रतिबंध लगाकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
• चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उपाय अवलंबित किया गया है।
• ग्रामीण आय पर अंकुश लगाने का कदम उठाया गया है।
• पिछले पांच वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसून वर्षा हुई है।
• इससे प्रमुख फसलों की पैदावार में खतरा है।
• दिसंबर 2018 में सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होने के बाद, 110 मिलियन लाभार्थियों को 2.42 ट्रिलियन रुपये दिए गए हैं।
• मोदी सरकार ने किसानों की आय में सुधार के लिए कदम उठाया है।
• भारत में मॉनसून की कमी से कृषि क्षेत्र पर चुनौती बढ़ी है।
• सब्सिडी से किसानों को साथी वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
• सरकार का उद्देश्य कृषि सेक्टर को सुधारकर किसानों को सशक्त बनाना है।

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• अधिकारी ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम की नियमों में ढील की चर्चा की है।
• वे ने बताया कि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है।
• सरकार गरीब परिवारों को समर्थन पहुंचाने के लिए अन्य उपायों पर विचार कर रही है।
• मुफ्त अनाज कार्यक्रम को आगाह करने का आलोचना में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
• छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण पर विचार करना भी मौजूद है।
• कैबिनेट ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की सब्सिडी में वृद्धि को मंजूरी दी है।
• लोगों ने सब्सिडी बढ़ाने के निर्णय को स्वागत किया है।
• सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सहारा पहुंचाना है।
• खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली गैस के सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय आया है।
• निर्णयों के लिए अधिकारी ने लोगों के सुझावों का मूल्यांकन किया है।

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