8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग की संभावित आगमन जनवरी 2026 में हो सकती है। इस साल की शुरुआत में, 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) को 4 फीसदी बढ़ाकर बेसिक वेतन को 50 फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दी थी।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की संभावित घोषणा जनवरी 2026 में होने की सम्भावना है। साल की शुरुआत में, 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) को 4 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक वेतन को 50 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इस बढ़ोतरी से, देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ हुआ है। यह नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई हैं। महंगाई भत्ते के अतिरिक्त, कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि की गई है।
केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की डिमांड
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि की मांग बढ़ रही है, जबकि उनकी बेसिक सैलरी 50 फीसदी तक बढ़ चुकी है। रेलवे यूनियनों सहित कई केंद्रीय सरकारी निकायों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इस आयोग की संभावना है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को लिखा पत्र
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Do&PT) को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग की गठन के लिए अपील की गई है और सभी मौजूदा विसंगतियों को हल करने की मांग की गई है। इस पत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने आगे की कार्रवाई के लिए व्यय मंत्रालय के वित्तीय विभाग को भेजा है। व्यय मंत्रालय (Expenditure Department) को वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का दायित्व है।
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साल 2014 में आया था 7वां वेतन आयोग 8th Pay Commission
- 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ और 2016 में सिफारिशें लागू हुईं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
- केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।
- वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और सुविधाओं की समीक्षा करता है।
- आयोग सिफारिशें करने के साथ-साथ भत्तों और अन्य लाभों का भी निर्धारण करता है।
- पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था।
- आयोग का मुख्य कार्य वेतन, भत्ते और सुविधाओं की जांच और समीक्षा है।
- इसका उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- आयोग वेतन संरचना में सुधार और आवश्यक बदलावों की सिफारिश करता है।
- आयोग का गठन कर्मचारियों की भलाई और सुविधाओं में सुधार के लिए होता है।
डीए कैलकुलेट करने का है फॉर्मूला 8th Pay Commission
- डीए सरकारी कर्मचारियों और डीआर पेंशनर्स के लिए होता है।
- डीए और डीआर साल में दो बार बढ़ते हैं।
- यह बढ़ोतरी CPI-IW के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी पर आधारित होती है।
- केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है।
- हालांकि, निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होती है।
- 2006 में डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया गया था।
- CPI-IW के औसत को देखते हुए डीए और डीआर में वृद्धि की जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर बढ़ाया जाता है।
- डीए और डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार होती है।
- संशोधित फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर की गणना होती है।
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