(8)th-Pay Commission: राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि सितंबर तक आठवां वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने इसे लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में सुधार के लिए एक संकेत माना। इस प्रक्रिया के तहत, वेतन और पेंशन के स्तर में नए बदलाव आ सकते हैं। सचिव ने विशेष रूप से बताया कि यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय रूप से लाभ हो सकता है।
8th Pay Commission
केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के बाद, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी इस महीने की 23 तारीख को पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मुद्दे से संबंधित एक बड़ी खबर भी सामने आई है। कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में वेतन आयोग के संबंध में क्या फैसला लेगी। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। पेंशन और अन्य लाभों के संदर्भ में भी नए संशोधन की अपेक्षा की जा रही है।
सितंबर में लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग! 8th Pay Commission
राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने बताया है कि केंद्र सरकार सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की मूल वेतन और अलाउंस में सुधार किया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। शिव गोपाल मिश्रा ने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को बताया कि 8वां वेतन आयोग प्राथमिकता के आधार पर क्यों बनाना चाहिए। वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस में वृद्धि की संभावना है। पेंशनधारकों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। सचिव ने जोर दिया कि इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करना आवश्यक है।
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1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा (8)th-Pay Commission:
- केंद्र से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई।
- प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इसे लागू करने की अपील की।
- केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं।
- 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं।
- पेंशन में सुधार की भी आवश्यकता बताई गई।
- पत्र में आयोग गठन पर जोर दिया गया।
- वेतन संशोधन को शीघ्र लागू करने की मांग की गई।
- केंद्र से जल्द कदम उठाने की अपील की गई।
- कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत की उम्मीद है।
- पत्र में उनकी मांगों को प्राथमिकता देने को कहा गया।
कितने साल पर लागू होता है वेतन आयोग?
- केंद्रीय वेतन आयोग हर दस साल में बनता है।
- यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन संरचना की जांच करता है।
- आयोग उनके भत्तों और सुविधाओं का भी आकलन करता है।
- महंगाई जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर सिफारिशें करता है।
- 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ।
- यह वेतन संरचना में आवश्यक बदलाव सुझाता है।
- केंद्र सरकार के अधीन काम करने वालों पर लागू होता है।
- वेतन आयोग सरकारी कर्मियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर का निरीक्षण करता है।
- हर दशक में आयोग द्वारा संशोधनों की सिफारिश की जाती है।
- वेतन और भत्तों को अद्यतित करने के लिए आयोग गठित किया जाता है।
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