(8th Pay)-Commission: जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग की संभावित शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो सकती है। इस वर्ष 7 मार्च को, केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की मंजूरी दी, जिससे बेसिक वेतन में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इस निर्णय से कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से वेतनमान में और भी सुधार आने की संभावना है। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के वेतन में सुधार से उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है।
8th Pay Commission:
केंद्रीय सरकार द्वारा जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना है। इस साल के शुरू में, केंद्रीय कैबिनेट ने 7 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि और बेसिक वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं। महंगाई भत्ते के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि की गई है। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिला है।
8वें वेतन आयोग की डिमांड
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि की मांग बढ़ रही है, जबकि उनकी बेसिक सैलरी 50 फीसदी तक बढ़ चुकी है। रेलवे यूनियनों सहित कई केंद्रीय सरकारी निकायों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इस आयोग की संभावना है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को लिखा पत्र
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Do&PT) को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग की गठन के लिए अपील की गई है और सभी मौजूदा विसंगतियों को हल करने की मांग की गई है। इस पत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने आगे की कार्रवाई के लिए व्यय मंत्रालय के वित्तीय विभाग को भेजा है। व्यय मंत्रालय (Expenditure Department) को वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का दायित्व है।
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साल 2014 में आया था 7वां वेतन आयोग 8th Pay Commission
- 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ और 2016 में सिफारिशें लागू हुईं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
- केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।
- वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और सुविधाओं की समीक्षा करता है।
- आयोग सिफारिशें करने के साथ-साथ भत्तों और अन्य लाभों का भी निर्धारण करता है।
- पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था।
- आयोग का मुख्य कार्य वेतन, भत्ते और सुविधाओं की जांच और समीक्षा है।
- इसका उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- आयोग वेतन संरचना में सुधार और आवश्यक बदलावों की सिफारिश करता है।
- आयोग का गठन कर्मचारियों की भलाई और सुविधाओं में सुधार के लिए होता है।
डीए कैलकुलेट करने का है फॉर्मूला 8th Pay Commission
- डीए सरकारी कर्मचारियों और डीआर पेंशनर्स के लिए होता है।
- डीए और डीआर साल में दो बार बढ़ते हैं।
- यह बढ़ोतरी CPI-IW के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी पर आधारित होती है।
- केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है।
- हालांकि, निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होती है।
- 2006 में डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया गया था।
- CPI-IW के औसत को देखते हुए डीए और डीआर में वृद्धि की जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर बढ़ाया जाता है।
- डीए और डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार होती है।
- संशोधित फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर की गणना होती है।
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