झारखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार, गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और यह योजना राजस्थान की सब्सिडी योजना के समान होगी। राज्य सरकार गरीब परिवारों को साल में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके बाद किसी भी अतिरिक्त सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर भुगतान करना होगा। विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को गैस सिलेंडर की लागत में राहत प्रदान करना है। सब्सिडी की यह व्यवस्था सरकारी स्तर पर अंतिम स्वीकृति के बाद लागू होगी।
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डीबीटी से सब्सिडी
सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए प्रति गैस सिलेंडर 500 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपये है, तो उपभोक्ता को केवल 450 रुपये ही चुकाने होंगे। बाकी 500 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। हालांकि, सिलेंडर खरीदते समय उपभोक्ता को पूरे 950 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बाद में, सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाएगी। उपभोक्ताओं को कुल राशि पहले चुकानी होगी और फिर सब्सिडी की राशि खाते में आ जाएगी। इस तरह सरकार बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास कर रही है।
बीपीएल समेत 34 लाख परिवारों को लाभ
सब्सिडी की राशि और उपभोक्ताओं की श्रेणियों पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया जाना है। इसके बाद ही विभाग द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरकार के उच्चतम स्तर पर होने वाली बैठक में उपभोक्ताओं की श्रेणियों का निर्धारण भी किया जाएगा।
राज्य में बीपीएल और अन्य गरीब परिवारों की संख्या लगभग 34 लाख है। सब्सिडी की रकम और उपभोक्ताओं के प्रकार पर सरकार की शीर्ष बैठक में विचार किया जाएगा। इसके बाद ही प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य में बीपीएल समेत करीब 34 लाख गरीब परिवार मौजूद हैं। सब्सिडी की राशि और उपभोक्ताओं की प्रकृति को तय करने का काम उच्च स्तर पर होगा। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के बाद ही बढ़ाया जाएगा।
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गैस सिलेंडर में सब्सिडी
हाल ही में राज्य सरकार ने इन परिवारों को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है। इसी तरह, संभव है कि इन्हीं परिवारों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रदान की जा सकती है। झारखंड में, एक परिवार को प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई परिवार 12 से अधिक सिलेंडर का उपयोग करता है, तो उसे बाजार दर पर भुगतान करना होगा।
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राज्य सरकार का यह कदम स्वास्थ्य और रसोई गैस सब्सिडी दोनों मामलों में परिवारों को राहत प्रदान करेगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सहायता मिलेगी। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए निश्चित संख्या में सिलेंडर उपयोग करने की सीमा तय की गई है। इस नीति से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। 12 सिलेंडर से अधिक उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से परिवारों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है।
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