7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता बढ़कर 53 से 54 प्रतिशत हो सकता है।
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वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा 50% डीए
फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यदि डीए 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो इसे बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक समय 4th Pay Commission के दौरान डीए 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
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मार्च 2024 में हुई थी महंगाई भत्ते में वृद्धि
मोदी सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इसके साथ ही, महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण सुधार लाई थी।
8वें वेतन आयोग की संभावनाएं 7th Pay Commission DA Hike
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, लेकिन वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
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महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रभाव
यदि सरकार सितंबर में महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो इससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा, यह वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी।
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महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का संबंध
महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, इसे बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी। इसका मतलब है कि डीए के बढ़ने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों को आवासीय खर्चों में भी राहत मिलेगी।
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पिछले वेतन आयोग और डीए का इतिहास
पिछले वेतन आयोगों के तहत, डीए में समय-समय पर वृद्धि होती रही है। 4th Pay Commission के दौरान, डीए 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसके बाद, 5th और 6th Pay Commission के तहत भी डीए में वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए की जाती है।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संभावित वित्तीय सुधार
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा, अन्य वित्तीय सुधार भी हो सकते हैं। जैसे कि हाउसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी को 45 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना आदि। ये सुधार सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
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निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यह न केवल उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार लाएगी। सरकार द्वारा इस वृद्धि का ऐलान सितंबर 2024 में किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।