8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में आने की संभावना है। यह जानकारी केंद्रीय कैबिनेट के मार्च 2024 में किए गए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद सामने आई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हो गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा हुआ है।
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4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
मार्च 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 50 फीसदी करने की मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला है। महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई थी।
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8वें वेतन आयोग की मांग
कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनें 8वें वेतन आयोग की मांग कर रही हैं। रेलवे यूनियनों सहित कई केंद्रीय सरकारी निकायों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा।
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कर्मचारी यूनियनों ने लिखा पत्र
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Do&PT) को एक पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है। इस पत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के Expenditure Department को भेज दिया है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
7वां वेतन आयोग का इतिहास
वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। तब से अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है, हालांकि यह कानूनन अनिवार्य नहीं है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था।
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डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को और महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स को दी जाती है। DA और DR में साल में दो बार बढ़ोतरी होती है। इसकी बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर इसकी घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।
भविष्य की उम्मीदें
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से अपनी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
संभावित सुधार
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार की सिफारिशें करेगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। सरकार और कर्मचारी यूनियनें मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा सके।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लागू होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार और कर्मचारी यूनियनें मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा सके।