18 month da arrears: वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए पर अंतिम निर्णय जारी किया है, जिससे उनके लिए निराशा की खबर आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA Arrears पर अब किसी भी प्रकार की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं।
18 महीने के DA Arrears: क्या है मामला?
कोविड-19 के समय, सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के 18 महीने के DA और DR की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया था। कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स ने इस बकाए को जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी। परंतु, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बकाया वितरित नहीं किया जाएगा।
संसद में उठे सवाल
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने संसद में यह सवाल उठाया कि क्या सरकार कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR को जारी करने पर विचार कर रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है और इसे जारी करने का कोई सवाल नहीं उठता।
DA Hike: जुलाई 2024 से होगा इजाफा
हालांकि, 18 महीने के बकाए पर निराशा हाथ लगी है, परंतु जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% DA मिल रहा है, जो जुलाई से 53% हो जाएगा। इसका आधिकारिक ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर में हो सकता है।
निष्कर्ष
वित्त मंत्रालय के इस निर्णय के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के DA Arrears की किसी भी उम्मीद पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि, जुलाई 2024 से DA में होने वाली 3% की वृद्धि उनके लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है।