छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार था, और अब यह संभव है कि रक्षाबंधन से पहले उन्हें यह बड़ी सौगात मिल सकती है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना
हाल ही में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया जाएगा। इस आश्वासन से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और वे अब बेसब्री से इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
पुराने बकाया डीए और वेतन विसंगतियों का समाधान
इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को राज्य के कर्मचारियों की अन्य मांगों से भी अवगत कराया। इनमें पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगतियों का समाधान, और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों का पूरा किया जाना शामिल है। वित्त मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
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केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के बीच अंतर
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार, राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 8 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह अंतर अब समाप्त हो सकता है यदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 प्रतिशत वृद्धि को लागू किया जाता है।
भविष्य की योजना: 8वें वेतन आयोग की संभावना
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के बाद, 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, तो यह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत हो सकती है। इससे न केवल उनके वेतन में सुधार होगा, बल्कि अन्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की संभावना के चलते, राज्य के कर्मचारियों को निकट भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव हो सकता है। सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में कोई ठोस घोषणा की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।