केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, यह घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जा सकती है। पिछली बार DA की घोषणा पहले सप्ताह में हुई थी। इस बार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3-4 प्रतिशत की DA वृद्धि की संभावना है।
मार्च 2024 में सरकार ने DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया था। इसी के साथ महंगाई राहत (DR) भी 4 प्रतिशत बढ़ाई गई थी, जो पेंशनरों के लिए होती है। DA और DR दोनों ही साल में दो बार संशोधित होते हैं, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में।
COVID-19 के दौरान रोके गए DA Arrears का मामला
हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के समय के 18 महीने के DA और DR बकाया को जारी करने की संभावना कम है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार इस बकाया को जारी करेगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर “नहीं” कहा।
यह मुद्दा लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा में है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को उठा रहे हैं।
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DA और HRA के बीच संबंध
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि DA 50 प्रतिशत को पार कर जाता है, तो इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं बनता। हालांकि, 50 प्रतिशत से अधिक DA होने पर, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में वृद्धि की संभावना होती है, जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
8वें वेतन आयोग के गठन की स्थिति
केंद्रीय कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। 30 जुलाई 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
आमतौर पर, हर 10 साल में सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। पिछला 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
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महंगाई भत्ता (DA) कैसे निर्धारित होता है?
DA और DR की वृद्धि का निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर लिया जाता है। यह सूचकांक देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA और DR संशोधित करती है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान मार्च और सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है।
निष्कर्ष
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आने वाले महीनों में महंगाई भत्ते की वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि COVID-19 के दौरान रोके गए बकाए को जारी करने की संभावना कम है, लेकिन 3-4 प्रतिशत की DA वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी जारी है, और इसके आने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में और वृद्धि हो सकती है।