Pensioners DR Increase: मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत भत्ते में की बढ़ोतरी, जानिए नई दरें और लाभ

मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत भत्ते (DR) में वृद्धि का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजवर्गीय के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है, जिससे पेंशनर्स को महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी। इस घोषणा से पेंशनरों में उत्साह है, क्योंकि इसे लंबे समय से मांग के रूप में देखा जा रहा था।

नगरीय निकाय पेंशनरों के लिए DR बढ़ोतरी के आदेश

नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दर में वृद्धि का आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी वही महंगाई राहत मिलेगी, जो राज्य के अन्य पेंशनरों को दी जाती है। सरकार का यह कदम पेंशनरों के जीवनयापन को सहज बनाने और उन्हें महंगाई के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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छठवें और सातवें वेतनमान पर लाभ

इस नई दर का लाभ उन पेंशनरों को दिया जाएगा, जो छठवें और सातवें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं:

  • छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों को अब 239% की दर से महंगाई राहत प्राप्त होगी।
  • सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों को 50% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

यह आदेश न केवल पेंशन पर, बल्कि परिवार पेंशन पर भी लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा इस समान राहत से पेंशन पाने वाले हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार की उम्मीद है।

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नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से होंगी लागू

पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से दी जाएगी, और इसी तिथि से यह नई दरें प्रभावी होंगी। पेंशनर अब इस बढ़ोतरी का लाभ अपने मासिक पेंशन में प्राप्त करेंगे। इस कदम से पेंशनरों की मासिक आय में भी सुधार होगा, जो उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाने में मददगार साबित होगा। अगर पेंशनरों को इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वे अपने स्थानीय निकाय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

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कर्मचारियों के DA में भी हो चुकी है वृद्धि

पेंशनर्स के महंगाई राहत भत्ते में बढ़ोतरी से पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की, जिससे उनका महंगाई भत्ता अब 50% तक हो गया है। यह वृद्धि भी उसी तिथि से लागू की गई है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई के दौर में राहत मिल रही है। इससे पेंशनरों के साथ-साथ कर्मचारी वर्ग को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिला है।

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पेंशनरों और कर्मचारियों को महंगाई से राहत

मध्य प्रदेश में इस नई घोषणा के साथ ही राज्य के पेंशनरों को महंगाई भत्ते के रूप में बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा। पेंशनरों को यह महंगाई राहत मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर लागू की जाएगी। इस कदम से लाखों पेंशनरों को महंगाई की बढ़ती मार से बचाया जा सकेगा, और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत आएगी। सरकार का यह प्रयास पेंशनरों के जीवनयापन को सुगम बनाने की दिशा में सहायक साबित हो रहा है।

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निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय पेंशनरों के लिए एक राहत का संदेश लेकर आया है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते में वृद्धि का यह कदम राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। महंगाई के इस दौर में यह निर्णय उन्हें आर्थिक स्थिरता और संबल प्रदान करेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सरकार द्वारा समय-समय पर DR और DA में वृद्धि कर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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