Da Hike News: DA Hike के बाद लाया गया विशेष तोहफा, अब मिलेगा 25 लाख तक का एडवांस लोन, जाने सभी नियम और शर्तें

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में DA वृद्धि के बाद एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कर्मचारियों को मकान निर्माण, विवाह, वाहन, और कंप्यूटर खरीद के लिए अधिकतम 25 लाख तक का एडवांस लोन उपलब्ध होगा। यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उनके आर्थिक सुदृढ़ता में सहायता प्रदान करेगा। आइए, इस योजना के विभिन्न प्रावधानों और नियमों पर विस्तार से चर्चा करें।

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1. मकान-प्लॉट और मरम्मत के लिए एडवांस कैसे मिलेगा?

राज्य सरकार ने मकान और प्लॉट खरीदने के लिए एडवांस राशि के नियम तय किए हैं। इसके तहत:

  • प्लॉट खरीदने के लिए: कुल गृह निर्माण अग्रिम राशि का 60% प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 20 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 15 लाख रुपये तक एडवांस मिल सकता है।
  • मकान निर्माण के लिए: कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में एक बार 25 लाख रुपये तक की राशि ले सकते हैं। यह राशि 34 महीने के मूल वेतन के बराबर होगी या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
  • मकान मरम्मत के लिए: मकान के विस्तार या मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 5 लाख रुपये एडवांस उपलब्ध होगा। मकान के विस्तार के लिए यह सुविधा खरीद के 3 साल के भीतर और मरम्मत के लिए मकान खरीदने के 5 साल के भीतर ही दी जाएगी।

इस एडवांस पर ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के बराबर होगी और गृह आवास भत्ता केवल एक ही व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा।

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2. विवाह के लिए एडवांस लोन: नियम और शर्तें

कर्मचारियों को उनके आश्रितों के विवाह के लिए भी एडवांस लोन प्रदान किया जाएगा:

  • लोन की सीमा: पुत्र-पुत्री या बहन सहित किसी भी आश्रित के विवाह के लिए कर्मचारी को 10 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 3 लाख रुपये का एडवांस दिया जाएगा।
  • सेवा अवधि में सीमा: यह सुविधा कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि में केवल दो बार मिलेगी।
  • ब्याज दर: ब्याज दर GPF के समान होगी। दूसरे एडवांस के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर लागू होगी।

3. वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस राशि का प्रावधान

सरकारी कर्मचारी अब वाहन और कंप्यूटर खरीद के लिए भी एडवांस लोन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम हैं:

  • कार खरीदने के लिए: 45,000 रुपये या उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी कार खरीद के लिए पात्र होंगे। कार लोन के लिए अधिकतम सीमा 15 महीने के मूल वेतन या 6.5 लाख रुपये तक होगी, जो कार की वास्तविक कीमत के 85% तक हो सकता है।
    • ब्याज दर: पहले लोन पर GPF के बराबर ब्याज दर लागू होगी, जबकि दूसरे लोन पर 2% अधिक और तीसरे लोन पर 4% अधिक ब्याज दर लगेगी।
    • दूसरे और तीसरे लोन का प्रावधान: दूसरा और तीसरा लोन लेने के लिए पिछले लोन का No Dues Certificate (NDC) आवश्यक होगा।
  • मोटरसाइकिल और स्कूटर: नई मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये और स्कूटर के लिए 40,000 रुपये का एडवांस मिलेगा। ब्याज दर GPF के बराबर होगी और दूसरे और तीसरे लोन पर 2% और 4% अधिक ब्याज दर लगेगी। मोपेड के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।
  • कंप्यूटर और लैपटॉप: कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये का एडवांस मिलेगा। दूसरे और तीसरे लोन के लिए भी पिछले लोन का NDC आवश्यक होगा।
  • साइकिल खरीद के लिए: साइकिल खरीद के लिए 4000 रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, का एडवांस दिया जाएगा। ब्याज दर GPF के समान होगी।

4. लोन के लिए ब्याज दर और शर्तें

प्रत्येक लोन के लिए ब्याज दरें GPF के बराबर रखी गई हैं। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी दूसरी बार लोन लेता है तो ब्याज दर में 2% की वृद्धि होगी, और तीसरी बार लोन लेने पर 4% की वृद्धि होगी। इस नियम के तहत, कर्मचारी को लोन की पात्रता के लिए पिछला लोन पूरा चुकाना होगा और No Dues Certificate (NDC) प्राप्त करना होगा।

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5. 14 वर्षों बाद मांग हुई पूरी: कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, जो कि 14 वर्षों से अपनी अग्रिम राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस निर्णय को कर्मचारी संगठनों ने काफी सराहा है और इसे कर्मचारियों की आर्थिक सहायता और जीवनयापन में सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

कर्मचारी अब अपने घर के निर्माण, बच्चों के विवाह, वाहन खरीदने, और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक सहूलियत से लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाएगा।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा की गई यह घोषणा राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। नए एडवांस और लोन प्रावधानों से कर्मचारी अब अपने विभिन्न आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस प्रकार, सरकार ने कर्मचारियों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

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