बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा।
महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हुआ
कैबिनेट की इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय सबसे प्रमुख रहा।
- पुराना दर: पहले महंगाई भत्ता 50% था।
- नया दर: इसे बढ़ाकर 53% कर दिया गया है।
यह संशोधित दर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका लाभ राज्य के सभी सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को मिलेगा।
इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की मौजूदा आय में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी।
कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा अन्य कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इनमें शामिल हैं:
- सोशल मीडिया नियमावली 2024:
- बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई।
- इससे डिजिटल मीडिया पर निगरानी और नियंत्रण में मदद मिलेगी।
- पर्यटकीय विकास परियोजनाएं:
- सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान किया गया।
- पुलिस बल सुदृढ़ीकरण:
- पटना में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 153 नए पदों का सृजन किया गया।
- इसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सिपाही के पद शामिल हैं।
पर्यटन स्थलों के रखरखाव पर ध्यान
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। यह निर्णय पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
प्रशासनिक ढांचे में सुधार
पटना सदर अंचल का पुनर्गठन करते हुए इसे चार भागों में बांटा गया:
- पटना सदर अंचल
- पाटलिपुत्र अंचल
- पटना सिटी अंचल
- दीदारगंज अंचल
इन नए अंचलों के लिए 60 नए पदों का सृजन किया गया है।
मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना
बैठक में मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी दी गई। यह योजना राज्य के नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और अन्य प्रशासनिक व पर्यटन से जुड़े सुधार राज्य के समग्र विकास में मदद करेंगे।