7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 3% का इजाफा
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद डीए अब 53% तक पहुंच गया है, जो पहले 50% था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इससे लगभग 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, कर्मचारी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
महंगाई भत्ता जब भी 50% के स्तर को पार करता है, इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 186% तक बढ़ोतरी की संभावना
डीए मर्जिंग: विशेषज्ञों की राय
इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
- कानूनी विशेषज्ञों की राय: सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल गहराना और अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के समय डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में इसे लागू नहीं किया गया।
- आर्थिक विश्लेषकों की राय: इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी ऐच ने कहा कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना वर्तमान में नहीं है। वहीं, लूथरा एंड लूथरा के संजीव कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने इस विषय पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिया।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का समय
केंद्र सरकार हर साल दो बार, मार्च और सितंबर में डीए और डीआर (महंगाई राहत) में संशोधन करती है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। मार्च में की गई घोषणा का लाभ अप्रैल में मिलता है, जबकि सितंबर में की गई घोषणा का लाभ अक्टूबर में। इस प्रक्रिया से सरकार बढ़ती महंगाई का प्रभाव कम करने का प्रयास करती है।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी की भविष्यवाणियां
डीए बढ़ोतरी के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अगले चरण में होली से पहले महंगाई भत्ते में और वृद्धि कर सकती है। हाल के वर्षों में, डीए में वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक अहम कदम साबित हुआ है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार की औपचारिक घोषणा पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि, इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावनाओं पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। इसलिए, कर्मचारियों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना चाहिए।