केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी समय से लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि आठवां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा l लेकिन इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है l सरकार इस पर कोई फैसला करेगी, तो इस सूचना को जारी कर दिया जाएगा l फिलहाल सरकार इस बारे में चर्चा करने से साफ मना कर रही है l
जी हां दोस्तों आज हम अपने इस आर्टिकल में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के आठवां वेतन आयोग के बारे में और बहुत सारी नई जानकारियां आपको देगें l तो आप हमारे आर्टिकल में अंत तक बने रहें ताकि हम आपको जानकारियां दे पाए, तो आइए जानते हैं ।
केंद्र सरकार ला रही है नया फार्मूला वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए
केंद्रीय कर्मचारियों को यह जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार उनके लिए नया फार्मूला ला रही है. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा ऐसा फार्मूला तैयार किया जाएगा l जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा अगर महंगाई भत्ता होता है तो सैलरी एवं पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी l इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम कहते हैं l
लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है l इसीलिए उनका कम पैसों में जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा है l उनका कहना है कि आज के समय जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए l
ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम क्या है
ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम या फिर पे मैट्रिक्स इन सब फार्मूला को सरकार डेढ़ लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए लाने जा रही है l ताकि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी होते ही सैलरी में अपने आप बदलाव हो जाए.
समय-समय पर लेबर ब्यूरो द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाए l अगले वेतन आयोग की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को तनख्वाह उनके काम के आधार पर मिलेगा l
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कर्मचारियों को होगा फायदा
जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय के द्वारा यह नियम था कि मध्य स्तर एवं निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होनी ही चाहिए l लेकिन केंद्रीय सरकार के नए नियमों के बाद ऐसा लगता है कि निम्न स्तर के कर्मचारियों को इससे ज्यादा फायदा होगा l जबकि मध्य स्तर के कर्मचारियों को बहुत कम लाभ मिलेगा l
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी हुई है
देश के केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत मिली हैl AICPI के अनुसार जुलाई 2022 में 4 फ़ीसदी बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में हुई है l केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्दी आपको यह सूचना देगा l अभी फिलहाल 34 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत मिल रहा है l
लेकिन 4 फ़ीसदी जुड़ने के बाद यह 38 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगी l इसके साथ 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा l जिससे केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बहुत अधिक लाभ मिलेगा l जिस महंगाई से केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स जूझ रहे हैं , उससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी l प्रोविडेंट फंड एवं ग्रेच्युटी में भी होगी बढ़ोतरी l
हर 6 महीने में महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि होती है l जिससे कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले l यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुरूप ही होता है l करीब डेढ़ करोड़ पेंशनर एवं केंद्रीय कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं l
भारतीय मजदूर संघ एवं जेसीएम काउंसिल की माने तो सरकार अपने तय समय से ही 8वीं वेतन आयोग का गठन करेगी l 8वीं वेतन आयोग का गठन करने के लिए अभी काफी समय है l 2024 के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार की नीति क्या है l
उसके बाद जो सरकार फैसला करेगी अगर वह केंद्रीय कर्मचारियों के हित में नहीं होगा तब सब केंद्रीय कर्मचारी मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे l तो 2024 के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार की नीति क्या है l
इसके बाद ही सारे कर्मचारी मिलकर हड़ताल पर चले जाएंगे l जिसमें कि केंद्र के कर्मचारी एवं राज्य के कर्मचारी सब सब संयुक्त रूप से रहेंगे l
यूनियन सौंपेगी ज्ञापन
सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग में अपने बढ़े हुए वेतन को लेकर नाखुश है क्योंकि उनका मानना है कि सातवें वेतन आयोग में वेतन में सबसे कम वृद्धि हुई है l इसीलिए आठवां वेतन आयोग को लाने के लिए यूनियन ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा l
क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुसार पे लेवल मैट्रिक में 1 से 5 वाले कर्मचारियों 21000 की तनख्वाह मिलनी चाहिए l केंद्रीय कर्मचारियों के अनुसार वेतन में करीब तीन गुना वृद्धि होनी चाहिए l लेकिन अगर उनके वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर सरकार नहीं मानती है l तो यूनियन को हड़ताल करना होगा l
महंगाई भत्ते का क्या होगा
वेतन संशोधन 10 सालों में सिर्फ एक बार होता है जो कि जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों पर होता है l इसमें महंगाई भत्ते की अहम भूमिका होती है l जिसमें जब महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे कार्यकर्ताओं के मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है l यह वेतन आयोग द्वारा होता है l
इसके साथ में इसमें और भी कई अलाउंस जुड़ जाते हैं l लेकिन सरकार अगर इन सारे भुगतानओं को सही समय पर नहीं करती है l या इसमें कुछ उलटफेर करती है या फिर कुछ नए नियम ले आती है l तो राज्य एवं केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे l
निष्कर्ष
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल आठवां पे कमिशन बेसिक सैलरी में होगा बंपर इजाफा पसंद आया होगा l हमने इस आर्टिकल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सारी जानकारियां सही से दी है l हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद l
