केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सातवें वेतन आयोग से संबंधित आवश्यक जानकारियां इन दिनों मीडिया रिपोर्टों के द्वारा लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
इसके अतिरिक्त 8 वें वेतन आयोग की भी चर्चा काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
सातवां वेतन आयोग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2014 को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रूपरेखा को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अगर बात की जाए पहले पे कमिशन की तो इसे जनवरी 1946 में बनाया गया था।
भारत के पहले वेतन आयोग को गठित कब किया गया था? इसके बारे में तो हमने बता दिया, किंतु इस वेतन आयोग की स्थापना के समय अध्यक्षता रखने वाले कौन थे? इस विषय में भी जान लेना आवश्यक है।
भारत के पहले वेतन आयोग की स्थापना के समय इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास वरादाचरियर ने की थी।
अगर बात की जाए सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो हम आपको बता दें कि अशोक कुमार माथुर ने सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर सामान्यता एक सिफारिश होती है। जिसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुछ रिपोर्ट तथा कुछ आवश्यक आंकड़े होते हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि संभव होती है।
बगैर फिटमेंट फैक्टर के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार से कोई वृद्धि की संभावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती है।
इस कारण से ही कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में भी वृद्धि हो गई।
फिटमेंट फैक्टर पहले 2.57 था, जो कि अभी 3.68 हो चुका है। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर ₹26000 प्रति महीना हो जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
इस समय देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत भुगतान किया जा रहा है।
किंतु काफी सारे ऐसे केंद्रीय कर्मचारी भी है, जो प्रदान किए जाने वाले इस वेतन से संतुष्ट नहीं है। परिणाम स्वरूप 8वें वेतन आयोग के जारी किए जाने की बातें की जा रही है।
कर्मचारी संघ से मिली जानकारी के मुताबिक इससे संबंधित एक ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है।
जो शीघ्र ही सरकार को प्रदान कर दिया जाएगा। इसके पश्चात इसकी सिफारिशों को देखने के पश्चात इसे लागू भी कर दिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार ने सदन में 8 वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय पर किसी भी प्रकार से विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। इस के पश्चात भी कर्मचारी वेतन आयोग लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं।
क्या होगा यदि लागू किया गया 8वां वेतन आयोग ?
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुश खबरी निकाल कर के आ रही है।
यह बात काफी ज्यादा सुर्खियों में भी थी, की 8वें वेतन आयोग को नहीं लाया जाएगा। किंतु सरकारी विभागों में चर्चा है, कि 8वें वेतन आयोग की योजना बनाई जा सकती है।
अगर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही अधिक राहत की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि उनकी सैलरी में काफी जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी।
अधिकारिक रूप से नहीं हुई है घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा अथवा नहीं? इससे संबंधित अभी तक कोई भी अधिकारी घोषणा नहीं की गई है।
किंतु ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल अर्थात साल 2024 में 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने हेतु योजना बनाई जा सकती है क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने को है।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफी अधिक उछाल देखने को मिल सकता है।
रिपोर्टों की यदि मानें तो फिर हम पाते हैं कि आज के वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारी संघ के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन जो अभी ₹18000 है, में वृद्धि होगी जो कि ₹26000 हो जाएगा। वही फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगा।
कब कब लागू होता है वेतन आयोग ?
आपकी जानकारी हेतु हम आप को इस बात से अवगत करवा दें कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष में लागू किया जाता रहता हैं।
4वें, 5वें, 6वें तथा 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है।
एक अनुमान के अनुसार 8 वें वेतन आयोग जिसको साल 2024 में बनाने की योजना की जा रही है, को 2026 तक लागू किया जा सकता है।
कब कितनी वृद्धि हुई?
चौथा वेतन आयोग में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में 27.6% की वृद्धि हुई। न्यूनतम वेतन में ₹750 की वृद्धि हुई थी।
पांचवे वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 31% तक की वृद्धि हुई। इनके न्यूनतम वेतन कि यदि बात की जाए तो, वह ₹2550 थे।
छठे वेतन आयोग के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में 1.86 गुना का फायदा प्राप्त हुआ।
इसके अतिरिक्त उनके वेतन में 54% की वृद्धि हुई और इस वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹7000 की निर्धारित की गई थी।
सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना कर दिए गए थे।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 14.29% की वृद्धि हुई। वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹18000 की निर्धारित की गई थी।
सातवें वेतन आयोग को फिलहाल तो लागू नहीं किया गया है। किंतु आदेश को लागू कर दिया जाता है,
जिसमें फिटमेंट फैक्टर संभवतः 3.68 गुना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वेतन में 44.44% की वृद्धि होगी। इस वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹26000 का हो सकता है।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष वेतन आयोग से संबंधित काफी सारी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई है।
इसके अतिरिक्त 8 वें वेतन आयोग से संबंधित कौन सी नई खबरें है? इस पर भी प्रकाश डाला है।
God only knows the real fact of Modiji government, wheather he (Modiji) is going to do favour to the central employees and pensioners or escapes as usual, let us hope the best.