7th Pay Commission Update: भारत में, केंद्र सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी प्राप्त होती है, जो एक व्यापक सैलरी सिस्टम के तहत आती है। यह सिस्टम आर्थिक प्रासंगिकता, सरकारी वित्तीय संसाधनों, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, और सैलरी संरचना का विश्लेषण करता है। वर्तमान में 7th Pay Commission Update प्रयुक्त हो रहा है। इसके प्रस्तावना और सिफारिशों में देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों की साम्भावित प्रभाव, और विभिन्न क्षेत्रों की सैलरी संरचना की तुलना की जाती है।
7th Pay Commission है क्या ?
भारत सरकार द्वारा 7th Pay Commission स्थापित किया गया था जो कर्मचारियों की वेतन और मानदेयों की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य न्यूनतम सैलरी, मानदेय, पेंशन आदि के निर्धारण में सुधार करना होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को उचित और समर्पित मानदेय प्राप्त हो सके। वेतन आयोग विभिन्न कार्यालयों और विभागों के कर्मचारियों के वेतन संरचना को समीक्षा कर नए सुझाव प्रस्तुत करता है।
7वें वेतन आयोग का उद्देश्य
7वें वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक हालत में सुधार करना है। उन्हें उचित मानदेय प्रदान करना है ताकि वे उनके योगदान के प्रति प्रेरित रह सकें।
- वेतन और मानदेयों में सुधार
- आर्थिक समृद्धि
- कर्मचारियों के प्रति संतुष्टि
- वृद्धि के अवसर
- सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता
- समाज में समानता
मिनिमम/मैक्जिमम सैलरी
- प्रारंभिक स्तर पर, 7 हजार से 18 हजार रुपये मासिक सैलरी में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
- नए अधिकारियों के लिए न्यूनतम सैलरी को अब 56,100 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है।
- सचिवालय स्तर पर, एपेक्स स्केल के लिए मासिक 2 लाख 25 हजार रुपये की न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई है।
- कैबिनेट सचिव और अन्य अधिकारियों की सैलरी 2 लाख 50 हजार रुपये होती है, जो समान सैलरी स्तर पर स्थित है।
सैलरी में नई संरंचना
सैलरी के पैमाने और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करके एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। इसमें ग्रेड पे को सैलरी मैट्रिक्स में शामिल किया गया है। कर्मचारियों की नई स्थिति, जो पहले ग्रेड सैलरी से निर्धारित होती थी, अब सैलरी मैट्रिक्स के स्तर पर होगी। इसमें सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट बराबरी से लागू होगा।
एमएसपी की सैलरी
- पूर्व में सभी रैंकों को समान वेतन, लेकिन अब यह सिर्फ रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए होगा।
- सैन्य सेवा के लिए MSP सद्गुण है, कई श्रेणियों में इसे बढ़ाने की सिफारिश।
- पूर्व और अब के तरंग में, सभी रैंकों को वेतन प्रदान, परंतु अब यह केवल रक्षा बलों को।
- एमएसपी सैन्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण, इसे कई श्रेणियों में बढ़ाने की सुझाव दी गई है।
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