7th pay Commission LTC Rule : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से पहले उनके यात्रा भत्ता को लेकर नवीन नियम तय किए गए हैं। जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि यात्रा भत्ता के लिए कर्मचारियों के लिए सरकार को इस नियम का पालन अनिवार्य होगा।
एलटीसी (LTC) के नियम भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता और यात्रा से संबंधित दिशानिर्देशों को परिभाषित करते हैं। यह नियम सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवार सदस्यों के साथ अन्य जगहों की यात्रा के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए होते हैं।
7th Pay Commission LTC Rule के अनुसार, कर्मचारियों को उनके नौकरी से संबंधित समय-समय पर यात्रा करने का अधिकार होता है, और उन्हें इस यात्रा का वेतन और दावा भत्ता प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जाती है। यह नियम उनके बैंक, रेलवे, हवाई यातायात आदि में व्यय किए जाने वाले धन को कवर करने में मदद करते हैं।
लेकिन कृपया ध्यान दें कि ये नियम समय-समय पर बदल सकते हैं और विभिन्न सरकारी विभागों या नौकरी के प्रकार के आधार पर विभिन्न नियमों का पालन किया जा सकता है। इसलिए, यदि आपके पास विस्तृत और नवीनतम जानकारी चाहिए, तो आपको आपके संबंधित कार्यालय या अधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करनी चाहिए।
LTC Rule के नियम में बदलाव
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाता देते हुए LTC के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा के दौरान कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन में तीन महत्वपूर्ण बदलाव को जगह दी गई है।
सफर करने पर खाने पर होने वाले खर्च का भी भुगतान
- DoPT नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को लिए LTC यात्रा के दौरान ट्रेन सफर पर भी खाने के खर्च का भुगतान होगा।
- कर्मचारी अपने पसंदीदा खानपान विकल्प को चुन सकेंगे। जिस पर सरकार भुगतान करेगी।
- हालांकि, रेलवे कैटरिंग का विकल्प चुनने पर ही कर्मचारी के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इसके लिए, कुछ विशिष्ट पात्र ट्रेनों के विकल्प का प्रावधान होगा। जो सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- यह नया नियम कर्मचारियों के लिए एक सुविधा का स्रोत होगा जो उन्हें यात्रा के दौरान भोजन के चिंतामुक्त करेगा।
- अब कर्मचारी अपने पसंदीदा आहार को चुन सकते हैं और सरकार उनके खर्चों का सहायता करेगी।
- यह सुविधा उन्हें यात्रा का आनंद लेने में मदद करेगी और उनके लिए एक आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करेगी।
- सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट ट्रेन विकल्पों से, कर्मचारी अपने यात्रा की व्यवस्था को सही ढंग से कर सकेंगे।
- यह उपाय कर्मचारियों की आर्थिक बोझ कम करने में मदद करेगा और उन्हें यात्रा का आनंद मिलेगा।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सुविधा से, कर्मचारी अपने यात्रा को और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकेंगे।
हवाई टिकट बुकिंग नियम में भी बदलाव
- हवाई टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हुआ है, जहाँ एलटीसी के तहत टिकट रद्दीकरण पर भुगतान किया जाएगा।
- कर्मचारी द्वारा बुक किए गए टिकट के रद्द होने पर, रद्दीकरण शुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- ऐसे में, प्लेटफार्म एजेंट और एयरलाइंस द्वारा लगाए गए शुल्क का कर्मचारियों को भुगतान करना होगा।
- यदि टिकट की बुकिंग करने के बाद किसी कारणवश रद्द करना पड़े, तो उस पर सरकार द्वारा निर्धारित रद्दीकरण शुल्क लागू होगा।
- इसके अलावा, यह नियम कर्मचारियों को हवाई टिकट के रद्दीकरण पर बढ़े हुए शुल्क से बचाता है।
छोटे मार्ग के लिए बस और ट्रेन का किराया उपलब्ध
- कार्मिक मंत्रालय के आदेश अनुसार, विशेष छूट योजना के तहत कर्मचारियों को हवाई यात्रा का अधिकार है।
- यहाँ तक कि जो कर्मचारी LTC के तहत हवाई यात्रा के हकदार नहीं है।
- ऐसे कर्मचारियों को सबसे छोटे मार्ग के लिए बस और ट्रेन का किराया दिया जाएगा।
- हालांकि, अगर कोई कर्मचारी अपनी यात्रा कैंसिल करता है, तो कैंसिलेशन चार्ज उसे भुगतना होगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी अपनी इच्छित स्थानों पर हवाई यात्रा कर सकते हैं।
- उनके लिए यात्रा का हवाई टिकट तीन विकल्पों – आईआरसीटीसी, बीएलसीएल, और एटीटी – से किया जाएगा।
- सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले ही निपटाए गए मामलों को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है।
- LTC यात्रा संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी, इसका पालन किया जाएगा।
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