DA Arrear Confirm– एक नई घोषणा के अनुसार, महंगाई भत्ते में एक बार फिर से वृद्धि की गई है। नयी दर से यह महंगाई भत्ता 9 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, और यह परिवर्तन 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है। इस परिवर्तन के लिए अप्रैल माह में आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, कर्मचारियों को उनके वेतन में तीन महीनों की वेतनभुगतान में अवकाशित किये गए डीए एरियर का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। इस बढ़ोतरी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस नए ऑपरेशन के महंगाई भत्ते (डीए हाइक) में भी एक वृद्धि की गई है। उन्हें नयी दर पर नौ फीसदी की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिसका प्रभाव 1 जनवरी 2023 से होगा। इस नए आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
सातवें वेतन आयोग का डीए बढ़ाने का आदेश
DA Arrear Confirm– एक नई घोषणा के अनुसार, महंगाई भत्ते में एक बार फिर से वृद्धि की गई है। नयी दर से यह महंगाई भत्ता 9 फीसदी तक बढ़ा दिया गया हैवास्तव में, वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सीपीएसई के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। यह नया भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो रहा है। साथ ही, महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की वृद्धि की भी घोषणा की गई है और इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं।
महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी – डीए हाइक अपडेट 2023
- 1 जनवरी 2023 को जारी आदेश के अनुसार, DA अरियर प्राप्ति की पुष्टि हुई है।
- कर्मचारियों को 212% से बढ़कर 221% तक महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 9% से बढ़कर महंगाई भत्ता तय किया गया है।
- वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को नवीनीकृत किया गया है।
- 01 जनवरी 2023 से डीए भुगतान में 212% से बढ़कर 221% की दर लागू होगी।
DA Arrear Confirm– निर्देश जारी किए
- शेयरों की मूल्ययात्रा को 50 पैसे।
- उससे अधिक की क़ीमत में अलग करने का प्रस्ताव किया गया है।
- शेयरों की मूल्ययात्रा 50 पैसे से कम की बजाय उपेक्षित की जा सकती है।
- सीडीए कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के साथ यह दरें प्रभावी होती हैं।
- डीपीओ के आदर्श के मुताबिक, यह दरें 01.01.2006 से लागू होती हैं।
- यह आदेश भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध करता है।
- उन्हें इस आदेश को प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।
- खासकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में यह आदेश महत्वपूर्ण हो सकता है।
निष्कर्ष
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