Government Employee News Update : सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, रक्षा बंधन से पहले सरकार ने खोला खुशियों का पिटारा

government employee news update: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के चिकित्सकों के वेतन में सुधार की घोषणा की। यह सुविधा सभी विभागों के चिकित्सकों को मिलेगी। बिना पदोन्नति के पांच, दस और पन्द्रह वर्षों में वेतन में वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों को उचित वेतन की प्राप्ति होगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को भी 2016 से 7th pay commission का लाभ मिलेगा। इससे मेडिकल सेवाओं में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में नए अस्पताल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।

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यह स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण कदम है। वेतन की NPA गणना में त्रुटियों को दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। संविदा चिकित्सकों को भी सुविधाएं मिलेंगी और सामान्यत: कार्य के आधार पर वेतन दिया जाएगा। यह निर्णय सभी क्षेत्रों के डॉक्टर्स के लिए एकसार्थकता बढ़ाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की सेवा को प्रोत्साहित किया जाएगा। सहायक प्राध्यापकों के वेतनमान में सुधार कर विद्यालयों की स्थिति को मजबूती देने का भी आश्वासन दिया गया है। नर्सिंग होम की स्थानांतरण नीतियों को सरल बनाने का प्रस्ताव भी है।

प्रदेश में बिछाया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल

government employee news update: मुख्यमंत्री चौहान ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास पर बल दिया, सुख का मूल मानते हुए। उन्होंने डॉक्टरों के महत्व को भी बताया और उनके योगदान की सराहना की। नए भवन का उद्देश्य गरीबों को बेहतर इलाज उपलब्ध करना है। वे डॉक्टर्स से निवेदन करते हैं कि वे जनता को बेहतर चिकित्सा प्रदान करें। चौहान ने भोपाल गैस त्रासदी और कोविड महामारी के समय डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने आधारशिला पुस्तक का विमोचन भी किया।

प्रदेश में विकास की राह में बड़ा बढ़ रहा है प्रगति कदम 

मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अद्यतन किया कि उनके अनुसार उनके प्रदेश में विकास की राह में बड़ा प्रगति कदम बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हैं जो किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत हैं।

विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश में इन दो क्षेत्रों में काम को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का काम सक्रियता से किया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए-government employee news update

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
  • मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित किया गया है।
  • स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने राज्य को अग्रणी बताया है।
  • 11 हजार Health & Wellness सेंटर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं जिन्हें प्रोत्साहित किया गया है।
  • सम्मेलन में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय शामिल थे।
  • पूर्व महापौर आलोक शर्मा और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा मोहम्मद सुलेमान भी उपस्थित थे।
  • इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी भाग ले रहे थे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य बजट में लगभग 20 गुना की हुई वृद्धि 

  • 2002-03 में स्वास्थ्य बजट 578 करोड़ था, 2023-24 में 11,988 करोड़ हो गया, लगभग 20 गुना वृद्धि हुई।
  • डॉक्टर्स और पैरा-मेडिकल स्टाफ 2003 में 7500 थे, अब 51,000 से अधिक हैं।
  • 2003 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 5 थे, 2023 में 24 हो गए।
  • 2014 तक एमबीबीएस की 720 सीटें थीं, अब 2205 हो गईं।
  • नए मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस सीटों में 4,000 से अधिक वृद्धि होगी।
  • भोपाल और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की बिस्तर क्षमता 2,500 तक बढ़ी।
  • चार सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल और बिस्तरीय अस्पतालों की वृद्धि।
  • जबलपुर में पल्मोनरी मेडिसिन और इंदौर में आई के स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी।
  • 14 चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित हो रहे हैं।
  • प्रदेश में 25 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित, 25,000 छात्र अध्ययनरत।
  • अस्पताल की बिस्तरों की संख्या 21,234 से 45,000 से अधिक हुई।
  • आईसीयू बेड 277 से 2085 हो गए, जाँचों की सुविधा भी उपलब्ध।
  • जिला चिकित्सालयों और सिविल अस्पतालों में 132 प्रकार की जाँचें निःशुल्क।
  • 10,000 मरीज दैनिक लाभान्वित, सी.टी. स्केन भी निःशुल्क।
  • प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जाँचें निःशुल्क।
  • उप-स्वास्थ्य केंद्रों में 17 प्रकार की जांचें निःशुल्क, हब एंड स्कोप मॉडल में 45 प्रकार के टेस्ट।

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