7th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियो की मांगो पर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, इन 2 चीज़ों की मिलेगी मंजूरी

7th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी है क्योंकि सरकार ने महंगाई भत्ता (dearness allowance) की घोषणा करने की तैयारी में है। सितंबर महीना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खास है, और इस साल उनके लिए अधिक खुशियों की आशंका है। इसका मुख्य कारण है जुलाई 2023 के AICPI इंडेक्स के नवीनतम आंकड़े, जिनमें वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ता की घोषणा का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के लिए यह खुशी की बात है, क्योंकि यह उनकी सामान्य जीवन में आराम और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इस नए महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए तत्परता से इंतजार किया जा रहा है और कर्मचारियों के बजट में एक बड़ी बदलाव की संभावना है।

सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के आर्थिक हित में सुधार होने की उम्मीद है और यह उनके मानसिकता को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। जुलाई 2023 के बाद अपडेट होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ, कर्मचारियों का आने वाले समय में बेहतर मानसिकता और आर्थिक स्थिति की आशंका है।

7th Pay Commision के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, जिसे महंगाई भत्ता के रूप में भी जाना जाता है, बढ़ाने का प्रस्ताव तय हो चुका है। यह निर्णय जनवरी 2023 से जून 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय सरकार इसे जल्द ही मंजूर कर सकती है। इस बार की घोषणा का संभावना सितंबर महीने में है, और 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।

महंगाई भत्ता क्या होना चाहिए?

  • महंगाई भत्ता में 4% इजाफा होना चाहिए, लेकिन जनवरी 2023 में 42% दिया गया.
  • फिर, बिना स्पष्ट कारण, महंगाई भत्ते में केवल 3% इजाफा होने की खबर आई.
  • AICPI इंडेक्स के आधार पर, महंगाई भत्ता जून 2023 में 46.24% पहुंचा.
  • हालांकि सरकार केवल 46% महंगाई भत्ता देने की योजना बना रही है.
  • इसका परिणामस्वरूप, लोगों में इस विवाद को लेकर चिंता बढ़ रही है.
  • सरकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना देती है.
  • इस परिस्थिति में, महंगाई भत्ते के बढ़े हुए प्रस्ताव की मांग बढ़ रही है.
  • सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौते की आशंका बनी हुई है.

7th Pay Commision -कितनी कमाई होगी?


7th Pay Commission के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की मूल वेतन 18,000 रुपये से शुरू होती है और सबसे अधिक 56,900 रुपये तक जा सकती है। इस आधार पर, निम्नलिखित कैलकुलेशन देखें…

  • कर्मचारी की मूल सैलरी है 18,000 रुपए, इसमें नया महंगाई भत्ता 8280 रुपए है.
  • सालाना सैलरी में 720 X 12 = 8640 रुपए का इजाफा हुआ है.
  • इससे कर्मचारी की अधिकतम मूल सैलरी हो गई है 56,900 रुपए.
  • कर्मचारी की बेसिक सैलरी अब 56,900 रुपए है.
  • नया महंगाई भत्ता (46%) बढ़कर 26,174 रुपए हो गया है.
  • इससे महंगाई भत्ता महीने में 2276 रुपए अधिक हो गया है.
  • सालाना इजाफा हुआ है 2276 X 12 = 27312 रुपए का।

प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट करेगी निर्णय

  • निरीक्षण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव आएगा।
  • यह प्रस्ताव कैबिनेट के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत होगा और उसकी मंजूरी की जाएगी।
  • इसके बाद, DA हाइक की घोषणा करने के लिए कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  • एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता मिलता है।
  • DA कर्मचारियों को मिलता है जबकि DR पेंशनर्स को मिलता है।
  • मार्च 2023 में, महंगाई भत्ता 4% से बढ़कर 42% हो गया था और 1 जनवरी 2023 से यह लागू होगा।

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