MCD Allowance Hike : पार्षदों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनके भत्तों में 84 गुना वृद्धि की गई है। साथ ही, अब उन्हें 3000 मासिक सीमा की जगह एक लाख रुपए का भत्ता दिया जाएगा। प्रति बैठक पर, उन्हें 300 की बजाय 25000 रुपए का लाभ हो सकता है। इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई है और अब यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ उप राज्यपाल वी के सक्सेना के पास भेजा जाएगा।
MCD Allowance Hike –
पार्षदों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि उनके भत्तों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की जा रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस प्रस्ताव को एक बैठक में मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, अब कर्मचारियों को उनके भत्तों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी, जिससे उनके भत्ते 300 से बढ़कर 25000 रुपए हो जाएंगे। इस सुखद निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है – दिल्ली नगर नागरिक निकाय के सदस्यों के लिए जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हैं। इस कदम से उनके भत्ते को प्रायः 84 गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें अब 25000 रुपए का भत्ता मिल सकता है।
पहले, इन सदस्यों को प्रति बैठक 300 रुपए का भत्ता मिलता था, लेकिन इस नई योजना के अनुसार, ये अब 25000 रुपए के रूप में लाभान्वित हो सकते हैं। महीने में 4 बैठक का आयोजन किया जाता है, इससे कर्मचारियों को 1 लाख रुपए तक का लाभ हो सकता है।
MCD बैठक में भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित
मेयर शैली ओबेरॉय ने घोषणा की कि सभी पार्षदों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है। पार्षदों को अपनी जेब से होने वाले खर्च की चिंता हो रही है। इसके बाद, उन्होंने पारिषदों के बैठक भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। मेयर ने बताया कि प्रति माह, एक पार्षद 4 निगम बैठक में शामिल होकर 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। यह कदम पार्षदों के लिए आर्थिक सुख-संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। ओबेरॉय ने स्थानीय सरकार के सदस्यों के लिए आर्थिक समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ाया है। इस प्रस्ताव से पार्षदों का उत्साह बढ़ा और स्थानीय विकास को गति मिल सकती है।
साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेगा कि पार्षद समुचित धर्म और जिम्मेदारी से काम करें। इस प्रस्ताव के साथ, नगर विकास में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना है। नगरीय स्थानों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए यह एक कदम महत्वपूर्ण है।
BJP द्वारा इस फैसले की कड़ी आलोचना
इस फैसले पर Bhartiya Jant aParty ने कड़ी आलोचना की है, विपक्ष में है। उन्होंने नगर निकाय की बैठक का भी विरोध किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि एमसीडी परिषदों के भत्ते में 80 गुना वृद्धि की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को लेकर गंभीर आलोचना की है, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने नगर निकाय की बैठक को भी नकारा, इसे मना किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि इस फैसले में एमसीडी परिषदों के भत्तों में 80 गुना वृद्धि की मांग है।
MCD Allowance Hike- 3000 से बढ़कर एक लाख रुपए
- प्राधिकृत प्रतिनिधिगण को मिलने वाला मासिक भत्ता अब तक की तुलना में 33 गुना बढ़ा दिया गया है।
- पार्षदों के लिए मासिक भत्ते की अधिकतम सीमा अब तक 3000 से 1 लाख रुपए प्रति महीने तक हो गई है।
- यह प्रस्ताव पार्षदों के आर्थिक स्थिति को सुधारने का उद्देश्य रखता है।
- समृद्धि के लिए नए रिकॉर्ड के अर्थ में, 33 गुना की वृद्धि हो रही है।
- इस प्रस्ताव की मंजूरी ने प्राधिकृत प्रतिनिधिगण की आर्थिक स्थिति को सुधारा है।
उप राज्यपाल के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव
प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया अभी तक स्थगित है, जब तक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और उप राज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी नहीं मिलती। इसे अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय सहित उप राज्यपाल वी के सक्सेना के पास भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के पूरे होने के लिए अभी तक निर्णय बाकी है, और इसे लागू किया जाने का निर्णय उपर्युक्त अधिकारियों के हाथ में है।
MCD Allowance Hike -प्रस्ताव किया गया था तैयार
- प्रस्ताव बनाने से पहले कहा गया था कि 19 साल पहले का निर्णय अब अदरकर है।
- मौजूदा बाजार स्थिति और परिलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- पार्षद एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे वृद्धि की आवश्यकता है।
- शिकायतों को सुनने और समाधान खोजने में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है।
- इसमें एमसीडी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने का भी सुझाव है।
- यह प्रावधानों पर पुनर्विचार का समय है जो अब आवश्यक है।
- पार्षदों के भत्ते में वृद्धि करने के लिए कदम उठाया जा सकता है।
- दैनिक आधार पर बातचीत और समस्याओं का समाधान बेहतर सामग्री की तरह होगा।
- समय के साथ इस प्रस्ताव के अनुसरण के फायदे प्रकट होंगे।
- इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
हर साल 30 करोड रुपए का अतिरिक्त भार
- दिल्ली में 250 पार्षद हैं, जिन्हें प्रतिमाह 1 लाख रुपए का भुगतान मिलता है।
- इसका मतलब है कि एमसीडी को प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।
- यह धनराशि पार्षदों के कार्यक्षेत्र में उनके भत्ते के रूप में जाता है।
- इस धन का उपयोग शहर के विकास और सुधार के लिए किया जाता है।
- यह भुगतान दिल्ली की स्थानीय सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लेखा है।
- इससे स्थानीय निकायों के पार्षद नागरिकों के मुद्दों पर काम कर सकते हैं।
- ध्यान देने वाली बात है कि यह धन ईमानदारी से और सार्वजनिक हित के लिए उपयोग होना चाहिए।
- इसके माध्यम से, दिल्ली के नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सकता है।
- यह भुगतान नगरपालिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एमसीडी को सुनिश्चित करना होगा कि इस धन का सही और उचित उपयोग होता है।
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