7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर, यानी ‘महंगाई भत्ते व महंगाई राहत’ में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी लंबे समय से लगातार हो रही है। मौजूदा समय में, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है।
केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। पहली जुलाई से महंगाई भत्ता ‘डीए’ और महंगाई राहत ‘डीआर’ में चार फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस वृद्धि को मंजूरी मिल सकती है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मियों का ‘डीए’ 42 से 46 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जांच करने पर पाया गया है कि महंगाई के स्तर के साथ, लगभग 120 दिन बाद, केंद्रीय कर्मियों का ‘डीए’ 50 प्रतिशत हो सकता है।
- सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य भत्तों में स्वत: 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
- जुलाई 2023 के आखिरी महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 139.7 अंकों पर पहुँच गया है।
- यह एक 1.7 अंकी वृद्धि को दर्शाता है, जो जून 2023 में हुई थी।
- वर्तमान में, औद्योगिक श्रमिकों की मांग में वृद्धि का संकेत है
7th Pay Commission:
- सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, इस स्थिति में अन्य भत्तों में स्वत: 25% तक वृद्धि हो सकती है।
- यह वृद्धि जुलाई 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ आई है,
- जिसमें 3.3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जून 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 1.7 अंकों की वृद्धि हुई है और वह 136.4 पर है।
- इससे आर्थिक स्थिति में सुधार की संकेत मिल रही है,
- जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर हो सकती है।
- वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, आर्थिक बाजार में संशोधन की आशंका है,
- जिससे अन्य भत्तों में वृद्धि हो सकती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि इस स्थिति के पीछे महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।
- सीपीआई-आईडब्ल्यू में भी स्थिर वृद्धि से आर्थिक संकेत सुझाती है,
- जिससे बाजार में सुधार की उम्मीद है।
अब महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा
7th Pay Commission: सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर, यानी ‘महंगाई भत्ते व महंगाई राहत’, में लंबे समय से चार फीसदी की वृद्धि की गई है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा है।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के अनुसार, कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के डीए/डीआर की दर 46 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
यह निर्णय अंत में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा, जो हर साल जनवरी और जुलाई में डीए-डीआर में वृद्धि को मंजूर करता है।
सीपीआई की दर जुलाई में 7.44 प्रतिशत
7th Pay Commission: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2023 (अंतिम) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मिलाकर महंगाई के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर 7.44 प्रतिशत थी। इसके पूर्व, जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 4.87 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में, इसी संयुक्त दर की मान 6.71 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 (अंतिम) में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की संयुक्त दर 11.51 थी, जबकि जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीएफपीआई दर 4.55 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में इसी संयुक्त सीएफपीआई दर की मान 6.69 प्रतिशत थी।
सीएफपीआई मासिक बदलाव 6.66 प्रतिशत 7th Pay Commission:
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, सूचकांक के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का संयुक्त तौर पर जुलाई 2023 (अंतिम) की सीपीआई दर 186.3 प्रतिशत रही है। जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 181.0 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में यही संयुक्त दर 173.4 प्रतिशत थी।
- जुलाई 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संयुक्त दर 193.8 थी, जो अंतिम दर थी।
- जून 2023 में सीएफपीआई दर 181.7 प्रतिशत थी, जिसके पहले की दर थी।
- जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 173.8 प्रतिशत थी, जिसके बाद में की दर है।
जुलाई 2023 के अखिल भारतीय उपभोक्ता सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन देखने को मिला है। सूचकांक के तहत सीपीआई (सामान्य) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर जुलाई 2023 (अंतिम) और जून 2023 (अंतिम) में 2.93 फीसदी का बदलाव देखने को मिला है। इसी तरह, सीएफपीआई का संयुक्त मासिक बदलाव 6.66 प्रतिशत रहा है।
JULY में 139.7 अंकों के स्तर पर संकलित 7th Pay Commission:
हर माह, श्रम ब्यूरो कार्यालय द्वारा आपको जानकारी देता है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैसे तय किया जाता है। इसके लिए वे 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्यों की जानकारी एकत्रित करते हैं। यह सूचकांक हर माह के अंतिम कार्यदिवस पर प्रकाशित किया जाता है।
- जुलाई 2023 में, Aicpi ने 3.3 अंक बढ़ाया और 139.7 अंक प्राप्त किए।
- पिछले महीने की तुलना में यह सूचकांक 2.42% वृद्धि दर्ज करके विशेष उछाल दिखाई।
- एक साल पहले, इसी समय पर, इस मार्ग पर वृद्धि दर्ज करके 0.90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
जून 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक बढ़कर 136.4 पर पहुँचा था। इससे सूचकांक में एक नोटवर्थी वृद्धि दर्ज की गई।
कर्मचारियों को अब 42 प्रतिशत की दर से ‘डीए’ मिल रहा है
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 42 प्रतिशत की दर से ‘डीए’ मिल रहा है।
- महंगाई की दर बढ़ने से इसमें चार प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
- जनवरी 2024 में और चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।
- इससे कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
- यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फायदे के लिए है।
- महंगाई के साथ समय-समय पर सुधार का अभिवादन किया जा रहा है।
- यह सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
- केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर वेतन सुधार के कदम उठाए।
एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार बता रहे हैं कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसके साथ ही आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है के बारे में भी बताया है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही है, और इसका फैसला सरकार की विवेकानंदी मनमर्जी के आधार पर किया जा रहा है।
- सातवें वेतन आयोग ने सुझाव दिया कि हर दस साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन का पुनर्विचार करें।
- हालांकि, इस सुझाव में यह नहीं उपलब्ध किया गया कि यह कब होना चाहिए और कितने सालों के बाद।
- इसके परिणामस्वरूप, वेतन की वृद्धि के सम्भावित अभिनियामक परिणाम हो सकते हैं।
- यह संभावना है कि कुछ महीनों के बाद डीए (डियरी एलाऊंस) का प्रतिशत 50 के पार हो सकता है।
- इस प्रस्तावित वेतन बढ़ोतरी के संदर्भ में, नए डीए और एचआरए की संभावना हो सकती है।
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