7th Pay Commission Da Arrear: 18 महीने के DA एरियर पर बड़ी खबर: महंगाई भत्ते के इंतजार का समाप्ति का समय आ गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में हो रहे कन्फ्यूजन का भी अंत हो गया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrears) को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे अब नहीं दिया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के साथ ही सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, और अब तीन किस्तों के पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसमें कोई अन्यथा प्रावधान नहीं है, जिससे सभी कर्मचारी समझ सकते हैं कि उन्हें इस बकाये का भुगतान नहीं मिलेगा।
7th Pay Commission
वित्त मंत्रालय ने घोषित किया है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के 18 महीनों का बकाया नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण है कोरोना महामारी, जिसके कारण महंगाई भत्ता की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थीं।
- इसके बाद, सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को पुनः लागू किया, जिससे कर्मचारियों को लाभ हुआ।
- पिछले 18 महीनों में, सरकार ने तीन किस्तों के पैसे के अटकी जाने का कोई संकेत नहीं दिया।
- 1 जुलाई 2021 से, महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया गया, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिला।
7th Pay Commission: जुलाई 2021 के बाद, महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% पहुंच गया था! हालांकि, वर्तमान में यह 38% है! लेकिन कर्मचारी उस 18 महीनों के लिए पैसे चाहते थे, जब महंगाई भत्ता ठंडा था।
Dearness Allowance के नए आदेश से पेंशनर्स की भी टूटी आस
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक बार फिर साफ किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने इस पर नजर डालकर लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है।
- पिछले साल पेंशनर्स ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एरियर की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी।
- उन्होंने मामले में फैसला नहीं होने के बावजूद इस अपील को जारी रखा है।
- पेंशनर्स का महंगाई भत्ता एरियर के मामले में इंतजार जारी है।
- इस मुद्दे पर सरकार की दिशा क्या होगी, यह देखने के लिए अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ।
- पेंशनर्स ने अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से मदद की गुजारिश की है।
- महंगाई भत्ता एरियर की मांग को लेकर इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया अब देखने को है।
- पेंशनर्स की उम्मीद है कि सरकार इस मामले में उनके लिए जल्दी एक संविदानिक निर्णय लेगी।
8 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर , कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन 7th Pay Commission
कर्मचारी संघ का दावा है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है, और इसे रोका नहीं जा सकता है। कोरोनाकाल के दौरान, कर्मचारियों ने संकटकाल में अपने काम को संभाला। यद्यपि उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को नहीं बढ़ाया गया, वे फिर भी काम पर बरकरार रहे।
- कई कर्मचारी और पेंशनर ने महामारी के दौरान अपने जीवन की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने में संघर्ष किया।
- मौत के मामले में भी दुखद घटनाएँ घटीं, जिससे समाज में दर्द और शोक बढ़ गए।
- सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया, लेकिन स्पष्ट इनकार किया है।
- अब यूनियन ने आंदोलन की रणनीति बनाई है,
- ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।
- इस संघर्ष में, कर्मचारी और पेंशनर अपनी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं।
- सरकार को इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखने और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है।
- यह स्थिति समाज में सहानुभूति और उपाय की आवश्यकता को दर्शाती है।
- समाज और सरकार को मिलकर समस्या का समाधान ढूंढना होगा।
Dearness Allowance से 34,000 करोड़ रुपए की बचत 7th Pay Commission
सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को रोकने के दौरान जिस अवधि में यह कदम उठाया गया था, उससे सरकार को लगभग 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है! माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR (Dearness Relief) और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के अरियर का कुल आकलन लगभग 34,000 करोड़ रुपए हो सकता है!
पेंशन नियमों के संदर्भ में स्थितिगत समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति, जिसे “स्टैंडिंग कमेटी ऑन वॉलंटरी एजेंसिस” (Standing Committee on Voluntary Agencies) कहा जाता है, की 32वीं बैठक में, व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि पिछले महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DR) के अरियर को जारी नहीं किया जाएगा। इसके बताया जाता है कि व्यय विभाग (DOI) केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक शाखा है।
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