7th Pay Commission DA: सितंबर महीने में, सरकार संभावित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, और इस नई बढ़ोतरी को जुलाई 2023 से प्रारंभ किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और महंगाई से जुड़े आर्थिक मामलों में राहत प्रदान कर सकती है।
7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर महीने के आखिरी हिस्से में आई बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार सैलरी में बड़ा इजाफा करने का विचार कर रही है। इस बढ़ोतरी का फायदा एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
सरकार सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान कर सकती है, जो कि जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। यह वृद्धि जनवरी से जून 2023 के AICPI आंकड़ों के आधार पर होगी, और इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका वितरण 46% तक बढ़ सकता है।
46% पहुंचा सकता है DA
- लेबर ब्यूरो के अनुसार, जून 2023 में AICPI-IW का आंकड़ा 136.4 अंक पर है.
- इस आंकड़े के आधार पर, कुल महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 46.24% तक पहुंच सकता है.
- इस संदर्भ में, कर्मचारियों का DA 42% से बढ़कर 46% कर सकते हैं.
- इस निर्णय का ऐलान केंद्रीय कैबिनेट करेगा.
- सूत्रों के मुताबिक, यह ऐलान 27 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है.
90 हजार रुपए बढ़ जाएगी सैलरी
- 7th Pay Commission के महंगाई भत्ते में 34% DA इजाफा होने से उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है।
- यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी महीने में 30,000 रुपए है, तो उनकी सैलरी में 1200 रुपए की वृद्धि होगी।
- इससे उनकी वार्षिक बेसिक सैलरी में 14,400 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
- कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों के लिए 10,000 रुपए का इजाफा होगा, जिनकी मूल बेसिक सैलरी 250,000 रुपए होती है।
- इससे कैबिनेट सचिवों की वार्षिक DA में वृद्धि 1,20,000 रुपए होगी।
यह इस समय के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के माध्यम से हो सकने वाले फायदे की एक संक्षेपित चित्रण है।
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते के इंडेक्स में तेजी?
- पिछले दो महीनों में महंगाई में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण AICPI इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है.
- यह बढ़ती महंगाई सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को भी बढ़ा सकती है.
- जुलाई में AICPI के आंकड़े में तेज वृद्धि होने के चलते, दूसरे महंगाई भत्ते की आवश्यकता हो सकती है.
- एक्सपर्ट्स यह मान रहे हैं कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की संभावना है.
- सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता सरकार द्वारा उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए प्रदान किया जाता है.
- यह इस समय की महंगाई की वृद्धि के हिसाब से समीक्षा और निर्धारित किया जाता है.
- सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission के अंतर्गत महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण भुगतान है.
7th Pay Commission: 6 महीने में रिवाइज किया जाता है DA?
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता “डियरनेस अलाउंस” के रूप में प्रदान किया जाता है.
- यह महंगाई के बढ़ने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की वेतन में सुधार करता है.
- सामान्यत: महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है लेकिन सरकार निर्णय लेती है.
- यह सरकार की नीति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन बदलाव जनवरी और जुलाई को होता है.
- इससे कर्मचारियों को महंगाई के प्रति संरक्षण मिलता है ताकि उनका जीवन-यापन न बिगड़े.
किस फॉर्मूले से बढ़ता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ते की गणना आमतौर पर बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। इसके लिए एक निश्चित फार्मूला होता है, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्राहक मूल्य सूची (CPI)) के आधार पर निर्धारित होता है। महंगाई भत्ते का प्रतिशत यह तय किया जाता है कि पिछले 12 महीनों का CPI का औसत 115.76 से कितना अंश है। इसके बाद, जो प्रतिशत आता है, वही अंश को 100 से गुणा किया जाता है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से महंगाई भत्ते का मान निर्धारित किया जाता है, जिसका उपयोग सैलरी की बढ़ोतरी में किया जा सकता है।
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