7th Pay Commission Pensioners News : अब पेंशनर्स की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले, यदि व‍ित्‍त मंत्री ने मान ली यह बात

7th Pay Commission Pensioners News : केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स (पेंशनधारी) के डीआर पर जल्द ही एक निर्णय आने की संभावना है। अपेक्षा की जा रही है कि जुलाई के डीए और डीआर को लेकर सरकार द्वारा अक्टूबर में फैसला किया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने सरकार से पेंशनर्स की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को प्राथमिकता देने की मांग की है।

Pensioners ने संसदीय स्थायी समिति ने की थी स‍िफार‍िश

सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया

  • डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स (DoP & PW) मंत्रालय ने संसदीय समिति की सिफारिशों के संदर्भ में 4 अप्रैल 2022 को पत्र भेजा।
  • उन्होंने समिति को शीघ्र कार्यान्वयन की सलाह दी,
  • जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स की कल्याण था।
  • आरएससीडब्ल्यूएस ने सरकार को 65, 70 और 75 साल की आयु से अधिक वयगत पेंशन की सिफारिश को स्वीकृत करने की सलाह दी।
  • लेकिन वित्तीय संकटों के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
  • इस प्रकार, सरकार द्वारा सिफारिशों के आलोचना के बावजूद, कुशल निर्णय लेने में वित्तीय विवेक का महत्व दिया गया है।
  • पेंशनर्स के हित में सुधार की दिशा में कदम उठाने का प्रयास जारी है,
  • जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है।
  • आरएससीडब्ल्यूएस ने अतिरिक्त पेंशन के लिए 65, 70 और 75 वर्ष की आयु को संज्ञान में लिया है।
  • लेकिन वित्तीय निहितार्थों के कारण, इसे लागू नहीं किया जा सका है।
  • संसदीय समिति की 120वीं रिपोर्ट में पेंशनभोगियों पर बताया गया है।
  • इसलिए, उपरोक्त सिफारिशों को 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, और 75 वर्ष पर 15% बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया गया है।
  • 80 वर्ष की आयु पर पहले ही 20% अतिरिक्त पेंशन दी जा चुकी है, जैसा कि आरएससीडब्ल्यूएस ने बताया

7th Pay Commission Pensioners News

इसलिए, यह अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में कदम उठाया जाए। आरएससीडब्ल्यूएस ने बताया कि 80 वर्षीय व्यक्तियों को पहले ही 20% अतिरिक्त पेंशन प्रदान कर दी गई है। उन्होंने ज्ञापित किया कि पेंशनर्स को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में आहार की बढ़ती लागत, सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की मेहनत के अलावा भी वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

  • पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य समस्याओं और दवाओं के खर्चों की बढ़ती लागत के कारण, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं।
  • हर साल पेंशनभोगियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए अतिरिक्त पेंशन के प्रस्ताव की समीक्षा की जानी चाहिए।
  • भारत सरकार से आपेक्षिक विचार के रूप में, प्रस्ताव के साथ धनराशि उपलब्ध करने की अनुरोध किया गया है।
  • यह कदम पेंशनभोगियों के लिए सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की आरामदायकता को बढ़ा सकता है।
  • खराब स्वास्थ्य और दवाओं के खर्च को संज्ञान में रखते हुए, समृद्धि के लिए समर्थक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

7th Pay Commission Latest News

  • केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों के आधार वेतन में वृद्धि की है, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी।
  • इस वृद्धि से 34% से 38% तक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
  • सातवें वेतन आयोग के तहत 23 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को 18,000 तक का लाभ प्राप्त होगा।
  • यह नई वेतन वृद्धि का अद्यतन आधार पिछले साल की खबर है,
  • जो आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई है।
  • इसके साथ ही, 1 जुलाई 2021 से तीन लंबित महंगाई भत्ता डीए की स्थापना की जाएगी।
  • सातवें वेतन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुआवजे और भत्ते में सुधार के लिए की गई थी।
  • यह आयोग भारत के स्वतंत्रता के बाद सरकारी मुआवजों और सैन्य कर्मचारियों के वेतन पर परिवर्तन की जांच के लिए गठित किया गया है।

Fitment Factor 8th CPC 

  • स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सरकार ने सातवें वेतन आयोग की स्थापना की वेतन संरचना की जांच के लिए।
  • प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी और लागू करने का निर्णय लिया।
  • इसके अनुसार, वेतन संरचना में बदलाव जनवरी 2016 तक किया जाने का था।
  • हालांकि, तारीख के बावजूद, इसे कई बदलावों के कारण लागू नहीं किया गया।
  • सातवें वेतन आयोग के लागू न होने के कई कारण थे,
  • जिनमें संविदानिक प्रक्रियाओं की दीमाग में बदलाव शामिल थे।

Key Highlights Of 7th Pay Commission

  • सातवें वेतन आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए वेतन मिले थे।
  • 5 जुलाई 2019 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में महंगाई भत्ते पर बढ़ोतरी की घोषणा हुई।
  • कर्मचारियों की अपेक्षाएँ हैं कि सातवें वेतन आयोग के अपडेट जल्द आएंगे।
  • वेतन अद्यतन को बढ़ावा देने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा।
  • सरकार को महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में विचार करना होगा।
  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें सरकारी नीतियों के साथ बढ़ जाती हैं।
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