Dearness Allowance Hike Big Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के मिलने के बारे में समय से पहले ही सूचना मिल रही है। यह सूचना आई है कि मुद्रास्फीति सूचकांक में भारी वृद्धि के कारण कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। हालांकि इस वृद्धि का पूरा अंकगणित अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन संकेत है कि साल 2024 में इसे लागू किया जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक के Dearness Allowance (DA Hike) सूचकांक के आंकड़े ही अगले वर्ष के Dearness Allowance की दर को निर्धारित करने में मदद करते हैं।da hike, da
Dearness Allowance Hike Big Update
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है! महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में एक बड़ी बढ़ोतरी (DA Hike) का ऐलान हुआ है, लेकिन इसका पूरा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल तक नहीं मिलेगा! हाँ, अगर आप भी वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको जल्द ही एक तोहफा मिलने वाला है! इस बढ़ोतरी का निर्णय जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के माध्यम से होगा, जिससे तय होगा कि अगले साल जनवरी में कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली है!
क्या है जुलाई 2023 AICPI इंडेक्स नंबर
वास्तव में, लेबर ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स नंबर को जारी किया है, जिसमें 3.3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इंडेक्स अब 139.7 अंक पर पहुंच गया है, जबकि जून 2023 में यह 136.4 अंक था। इसका मतलब है कि जुलाई के नंबर आने के बाद महंगाई भत्ते का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अब 47.14 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है, जबकि पहले यह 46.24 प्रतिशत था। फाइनल नंबर को दिसंबर 2023 में आए आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा!
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Dearness Allowance Hike : 9000 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी
- सुना जा रहा है कि जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचेगा, तो इसे शून्य किया जाएगा।
- इसके बाद, 50% तक का भत्ता न्यूनतम सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- उदाहरण के तौर पर, 18000 रुपए की सैलरी पर 9000 रुपए का DA हाइक मिलेगा।
- लेकिन 50% DA होने पर, यह फिर से न्यूनतम सैलरी में शामिल किया जाएगा।
- ऐसा करके महंगाई भत्ता शून्य करके ₹9000 को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
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Dearness Allowance क्यों होता शून्य
- जब नया वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए हाइक मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए।
- कुछ जानकारों के अनुसार, यह नियम मूल वेतन में पूर्ण शत-प्रतिशत डी को जोड़ने की आवश्यकता है।
- इसका पहला उल्लंघन 2016 में आया जब छठा वेतनमान लागू हुआ था।
- 2006 में पांचवें वेतनमान के समय, दिसंबर तक 187 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों को वेतनमान में सुधार होता है।
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