Employees Dearness Allowance Hike : लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 4% बढ़ाने का फैसला किया गया है! इस मामले में सदस्य समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है! इस फैसले पर जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा. विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है! इसके बाद, कर्मचारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
Employees Dearness Allowance Hike
राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने के साथ-साथ सेवारत कर्मचारियों के बोनस पर निर्णय लेने का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा! अब, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता (DA Hike) और बोनस में वृद्धि की सम्भावना है! इसके साथ, कर्मचारियों को बोनस देने की भी आशंका है।
जल्द ही महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ जाएगा
- दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने का ऐलान किया है।
- इसके पश्चात्, राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है।
- बुधवार को, स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद, डीए का मामला चुनाव आयोग को भेजा गया है।
- यह नया ऐलान कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने में मददगार हो सकता है।
- इससे कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुधार और महंगाई से बचाव हो सकता है।
- दिवाली के पूर्व यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तोहफा बन सकता है।
Employees Dearness Allowance Hike
- केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है।
- इसके परंतु, इस वृद्धि के प्रति राज्य सरकारों को अपनी प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।
- पिछले सप्ताह, राज्य सरकार महंगाई भत्ते और बोनस पर कार्रवाई करने का कार्य आरंभ किया।
- उन्होंने इस कार्य के लिए एक फ़ाइल को मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दिया है।
- बुधवार को महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी ने भी इसे मंजूरी दी।
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DA Hike New Update
- स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के पश्चात्, चुनाव आयोग के पास महंगाई भत्ता और बोनस के लिए मांग पहुंची।
- चुनाव आयोग द्वारा महंगाई भत्ता के बढ़े हुए लाभ का निर्णय लिया जाने की संभावना है।
- कर्मचारियों को इस निर्णय के साथ ही बोनस का भी आदान-प्रदान किया जाएगा।
- 30 अक्टूबर से पहले इस संबंध में आदेश जारी होने की सूचना दी जा रही है।
- यह विकल्प कर्मचारियों के लिए सामाजिक आर्थिक सुधार की सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है।