New Pay Commission, DA Hike : वेतन आयोग की गठन की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए AICPI Index भी जारी नहीं किया जा रहे हैं।
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताएं और मांगें शामिल हैं। इसमें सैलरी, भत्तों और अन्य लाभों की वृद्धि की मांग शामिल है। इस मामले में सरकार की ध्यानाकर्षण की ज़रूरत है। संघर्ष की अवधारणा भी इसके पिछले परिणामों में है। इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का सामना किया जा रहा है। अधिकांश समूहों ने इस मुद्दे को उठाया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
New Pay Commission, DA Hike
कर्मचारियों को आशा है कि नए वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले। इसके साथ ही, उन्हें अपने वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद है। रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने आठवीं वेतन आयोग के गठन की मांग की है। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग है। उन्होंने कहा कि यह मांग आठवीं वेतन आयोग के गठन के समर्थन में है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों की मांगों का समर्थन व्यापक है और उनके हित में उनकी उम्मीदें जुटी हुई हैं। यह मांग सरकार के ध्यान में रखी जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को उचित वेतन और अन्य सुविधाएं मिल सकें।
वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव
नए सरकारी नियमों के अनुसार, हमने कैबिनेट सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने व्यक्त किया है कि हम नए सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहते हैं और नए वेतन आयोग की समीक्षा की जानी चाहिए। इस नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही, कर्मचारियों के वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के संसद में कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। इस महीने के अंत में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर संगठन के एक पत्र को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए फॉरवर्ड किया है।
1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग लागू
2014 में, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के लिए एक नया वेतन आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि नए वेतन आयोग की जरूरत है। नए वेतन आयोग की अध्यक्षता में, वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए। सरकार ने नए वेतन आयोग की गठन की व्यवस्था की, जिससे कर्मचारियों को नई वेतन निर्धारित किए जा सके।
- सातवें वेतन आयोग गठित हो गया था, कर्मचारियों के वेतनमान 1 जनवरी 2016 से बढ़ाया गया था।
- यह बदलाव 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था।
- नई वेतन संरचना को लागू किया गया था।
- कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई थी।
- वेतन नियम अनुसार अद्यतन किए गए थे।
- सरकार ने नए वेतनमान को मंजूरी दी थी।
- नए वेतनमान का पालन किया जाना आवश्यक था।
- कर्मचारियों को अधिक वेतन लाभ मिला।
- इस बदलाव ने कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाई।
- सातवें वेतन आयोग का लाभ व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण था।
नए वेतन आयोग का गठन आवश्यक
- सरकार कह रही है कि वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा।
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए।
- उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है।
- यह विषय सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।
- कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखा जा रहा है।
- नई नीतियों के प्रारूप को तैयार किया जा रहा है।
- इस विषय पर विभागीय स्तर पर चर्चा हो रही है।
- समस्या का समाधान तेजी से किया जाएगा।
- सरकार कर्मचारियों के हित में कदम उठाएगी।
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