DA Hike: मार्च के महीने का महँगाई भत्ते (AICPIN) का डेटा 30 अप्रैल 2024 को रिलीज होना था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल, महँगाई भत्ते से जुड़े आँकड़े भी जारी नहीं किए गए हैं। यह पहली बार है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महँगाई भत्ता का आँकड़ा नहीं आया है। मार्च का AICPI इंडेक्स डेटा 30 अप्रैल की शाम को जारी होना था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है। फरवरी के AICPI का भी इंडेक्स जारी नहीं किया गया था। इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। लोग इस विचार में हैं कि इसका कारण भी बताया जाना चाहिए। वे आशंकित हैं कि ऐसा लंबा विलम्ब क्यों हो रहा है।
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कर्मचारी और पेंशनभोगी हुए चिंतित
महंगाई भत्ता का आँकड़ा सिर्फ जनवरी 2024 का है, जिसे 28 फरवरी को जारी किया गया था। लेकिन, इसके बाद से महंगाई भत्ते (DA hike) के संबंध में कोई अपडेट नहीं आया है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। इस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के बीच असमंजस बढ़ रहा है। वे अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करेगी। इस अनियमितता के कारण, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। उनके अनियमित वेतन वृद्धि के कारण, उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के प्रति कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ रही हैं।
क्यों जारी नहीं हो रहा है महँगाई भत्ते का आँकड़ा
मार्च महीने के AICPI डेटा की अब तक 30 अप्रैल 2024 को जारी होनी थी, लेकिन यह अभी तक अनवरोधित है। इससे पहले, फरवरी 2024 का भी डेटा जारी नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार, फरवरी का AICPI डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो के पास पहुंचा नहीं है। इसके कारण डेटा में देरी हो रही है, लेकिन मामला कुछ और भी गंभीर लग रहा है। AICPI का डेटा हर महीने के आखिरी कार्यदिवस को ही रिलीज़ किया जाता है।
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महँगाई भत्ता होगा बंद DA Hike
DA Hike: AICPI के आंकड़े की लगातार अवधारणा के कारण विभिन्न धारणाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ते को समाप्त करने की योजना बना रही है। दूसरी ओर, कुछ कर्मचारियों और पेंशनधारकों का विचार है कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में शामिल होने जा रहा है। इसलिए, इन आंकड़ों का जारी नहीं किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी और पेंशनभोगी द्विविधा में हैं, उनका मानना है कि आचारसंहिता के आधार पर महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। वे इस मामले में उलझे हुए हैं कि सरकार किस दिशा में कदम उठाएगी। इस तरह, समय के साथ विभिन्न धारणाओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।
महँगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव की तैयारी
2024 के जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया है। अब यहाँ एक संभावना है कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में शामिल होगा और एक नया बेसिक निर्धारित होगा। उस नए बेसिक के ऊपर, नया महंगाई भत्ता अतिरिक्त भुगतान के रूप में जोड़ा जाएगा। ऐसे में श्रम ब्यूरो को महंगाई भत्ते के नए आंकड़े को जारी नहीं करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि उन्हें महंगाई भत्ते की गणना में परिवर्तन करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह नया प्रणाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहतर और अधिक उपयोगी हो सकता है। इस परिवर्तन की विवादित प्रस्तावित कीमतें और असर का मूल्यांकन किया जा रहा है।
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कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
यदि सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए कि जुलाई से महंगाई भत्ता वृद्धि हो सकती है, तो महंगाई भत्ते में फिर से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
AICPI नंबर्स से तय होता है महंगाई भत्ता
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता AICPI नंबर से निर्धारित होता है।
- आंकड़े हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर जारी किए जाते हैं।
- लेकिन आंकड़ों की जानकारी में एक महीने की देरी होती है।
- उदाहरण के लिए, जनवरी का आंकड़ा फरवरी के आखिर में आता है।
- फरवरी का आँकड़ा मार्च के आखिर में जारी होता है।
- इस बार फरवरी और मार्च के आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया गया है।
- इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारित नहीं हो पा रहा है।
- उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।
- यह मुद्दा समाधान की ज़रूरत को उजागर करता है।
- आंकड़ों की समय पर जारी होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है।
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सैलरी और पेंशन में आएगा उछाल
- अगर जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का इजाफा हो सकता है।
- यह इजाफा सबसे न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा।
- अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है, तो उनकी सैलरी 27000 रुपए हो जाएगी।
- ऐसी ही किसी कर्मचारी की सैलरी 25000 रुपए है, तो उसकी सैलरी में 12500 रुपए का इजाफा हो जाएगा।
- महंगाई भत्ता अगर बेसिक में मर्ज होता है, तो DA का भुगतान नहीं होगा।
- इस प्रकार, मिला जुलाकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा।
- इस परिस्थिति में, कर्मचारियों को वास्तविक लाभ कम होगा।
- इसके बजाय, उन्हें नई महंगाई के हिसाब से फायदा होगा।
- सरकार के इस निर्णय से अधिकांश कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।
- समान भत्ते पर डीए का लाभ अपने नुकसान में बदल जाएगा।
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