Employees OPS 2024 : अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, यह होगी शर्तें, एक हफ्ते में जारी होंगे ऑफिस ममोरेंडम

Employees, OPS 2024, Old Pension Scheme, Employees OPS 2024 : अब बिना पेंशन रिटायर हुए कांटेक्ट कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Employees Retirement, OPS 2024, Old Pension Scheme, Employees OPS 2024 : राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे कर्मचारी जिनको पेंशन अनुबंध सर्विस के कारण नहीं मिली, उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

शीला देवी केस के निर्णय को लागू करने के परिणामस्वरूप, आयुर्वेद विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है। इस संबंध में, कार्मिक विभाग ने हाल ही में चर्चा की है और एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक हफ्ते के भीतर, ड्राफ्ट जारी करने की योजना बनाई जा रही है। उसके बाद, कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प देने के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया जाएगा। यह नई पहल राज्य के कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है। इससे उन्हें अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

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पात्रता के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी

पेंशन की पात्रता के लिए कम से कम 10 साल की सेवा आवश्यक है, यह एक स्थायी विधि है। लेकिन, राज्य में पहले कांटेक्ट सर्विस की अवधि 8 साल थी, जो कम होते होते 2 साल बढ़ गई है। इस परिस्थिति में, राज्य के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी विभागों में लंबी कॉन्ट्रैक्ट अवधि निर्धारित की है, कई लोगों को 10 साल की स्थायी सेवा पूरी नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, बिना पेंशन के, उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। ऐसी अन्यायपूर्ण स्थिति को देखते हुए, वे सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांगों को लेकर आए। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर निर्णय दिया। यह निर्णय पेंशन की पात्रता में अनुबंध अवधि को शामिल करने का आदेश दिया। इससे राज्य के कई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय समाज में न्याय की एक अच्छी मिसाल है।

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अनुबंध अवधि को भी पेंशन के लिए काउंट

शीला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के लिए अनुबंध अवधि की गणना में शामिल होने का आदेश जारी किया है। इसके पश्चात, 7 अगस्त 2023 को एक अंतिम आदेश जारी किया गया था। इस निर्णय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने शीला देवी केस में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह निर्णय पेंशन के लिए अनुबंध अवधि की गणना में योगदान करेगा। इस समय, यह निर्णय सामान्य राजनीतिक और न्यायिक विवादों की चरम स्थिति को उजागर कर रहा है।

• राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे।
• 6 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठा की गई।
• बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए।
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए।
• वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी।
• कमेटी ने वित्त संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया।
• संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर।
• वित्त संबंधी सुझाव दिए गए।
• निर्णय लिया गया कि कैसे कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए।
• इसके बाद कार्रवाई की गई।

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कमिटी ने पेंशन के लिए तैयार कर लिया ड्राफ्ट

• कार्मिक विभाग के सचिव ने सहयोगी की तरह काम किया।
• कमिटी ने पेंशन देने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया।
• ड्राफ्ट में एक प्रस्ताव शामिल है।
• रिटायर कर्मचारी को पेंशन का विकल्प दिया जाए।
• पेंशन के लिए यह एक नई पहल होगी।
• संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
• पेंशन की रकम और अन्य शर्तें संबंधित होंगी।
• यह संविदा कर्मचारियों के लिए एक उत्तरदायी चरण होगा।
• सचिव ने यह प्रस्ताव समर्थित किया।
• कमिटी ने इसे अंतिम रूप दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सीसीएस पेंशन नियमों के मामले में अपने आदेश में प्रकट किया है कि पीपीएफ योजना के योगदान के कारण कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। यह आदेश यह कहता है कि यदि किसी कर्मचारी ने इस अवधि में पेंशन योजना में योगदान किया है, तो उसे उसके योगदान को वापस करना चाहिए। इसके बजाय, सरकार को उन्हें पेंशन के लाभ प्रदान करना चाहिए। यह आदेश कर्मचारियों के हित में है और उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सामाजिक न्याय और समर्थन को बढ़ावा देता है। इससे कर्मचारियों का हित मजबूत होगा और उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी नियंत्रण और प्रबंधन में भी सुधार लाएगा।

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Employees OPS 2024

• हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड नहीं काटा जाता है।
• इसलिए उन्हें पेंशन की डिमांड करने के लिए 1 महीने का समय लगेगा।
• 1 महीने के भीतर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
• कांट्रैक्ट कर्मचारियों जो बिना पेंशन रिटायर हुए हैं।
• अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
• इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मिलेगी।
• यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
• सरकारी नीतियों के अनुसार, यह उनका हक है।
• इससे उनकी जीवनशैली में सुधार आ सकता है।
• यह एक सकारात्मक कदम है जो समाज में उनके प्रति न्याय को स्थापित करेगा।

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