7वें वेतन आयोग से संबंधित खबरें इन दिनों कुछ अधिक ही सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि इस की प्रतीक्षा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों को भी है।
आज के इस पोस्ट में हम सभी लोग 7वें वेतन आयोग से संबंधित काफी सारी आवश्यक जानकारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
केवल इतना ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में कितना महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? वही उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
कब लागू किया गया 7वां वेतन आयोग?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप ही लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था।
वहीं इसे साल 2016 में लागू किया जा चुका था। वास्तविकता में प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत वेतन आयोग का गठन होता है।
उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले चुनावों में अर्थात साल 2024 में 8वें वेतन आयोग को गठित किए जाने की तैयारियां की जाएगी। इस खबर को जाने के पश्चात प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी प्रसन्न है।
सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?
वेतन आयोग ने वेतन भत्ता तथा पेंशन में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की थी।
इससे सरकारी खजाने पर 1.2 लाख करोड़ों रुपए अथवा जीडीपी का करीब 0.7% का बोझ पड़ा था।
आपको बता दें कि समिति के द्वारा मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की सिफारिश की गई थी।
जो कि 70 वर्षों में सबसे कम की है। इससे पूर्व छठे वेतन आयोग में 20% की वृद्धि की सिफारिश की गई थी।
जिसको सरकार के द्वारा साल 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया गया था। कूल 23.55% वृद्धि में भत्तों की वृद्धि में सम्मिलित है।
वेतन में कितनी वृद्धि हुई?
आयोग की सिफारिश में प्रारंभिक वेतन न्यूनतम ₹7000 से ₹18000 मासिक निर्धारित किया गया था।
यदि बात की जाए अधिकतम वेतन की तो, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव आते हैं, न्यूनतम ₹90000 से लेकर के अधिकतम ₹250000 की सिफारिश की गई थी।
यदि मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर रही थी। इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन ₹10500 तथा अधिकतम वेतन ₹325000 संभवतः हो सकते थे।
इसके लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी निर्धारित किया गया था। वही यदि अगले वर्ष 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता है, तो निसंदेह रूप से इन आंकड़ों में परिवर्तन आ सकते हैं।
किसने की थी समीक्षा?
मीडिया रिपोर्टों की यदि माने तो सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को एक जनवरी से प्रभावित कर दिया गया था। वेतन आयोग 2014 में गठित हो चुकी थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति तथा सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी।
आपको हम इस बात से अवगत करवा दें कि कर्मचारियों के वेतनमान, सेवानिवृत्ति के लाभ तथा अन्य सेवा संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए समर्पित किया जाता है।
आपकी जानकारी हेतु हम आपको इस बात से अवगत करवा दे की एनएफआईआर ने भक्तों की रिपोर्ट की आलोचना की थी।
महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है?
यह बात काफी सारे लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। किंतु सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा भी उपलब्ध कराती है?
तो आपकी जानकारी हेतु हम आप को इस बात से अवगत करवा दे कि बढ़ती महंगाई के प्रकोप से देश में कोई भी नहीं बच सका है। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर बढ़ रही महंगाई का प्रभाव कम करना चाहती है।
अतः इन्हें नई मंगाई भत्ते की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। किंतु वेतन आयोग के तहत लाभार्थियों को कितने प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा? इसका भी निर्धारण पहले ही किया जा चुका होता है।
कितने प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिल रहा है?
वैसे तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व कर्मचारियों को 42% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। जिसमें 4% की वृद्धि हुई थी।
इसके अतिरिक्त सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि करने के विषय में विचार कर रही है।
न्यूनतम वेतन बढ़ाया जा सकता है। अभी तक इस विषय में तो कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। किंतु इसकी प्रबल संभावना है।
कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जनवरी में तथा दूसरा जुलाई के माह में महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन होता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर सामान्यता एक सिफारिश होती है। जिसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? इस से संबंधित जानकारियां तथा कुछ रिपोर्ट होती है।
वैसे तो फिटमेंट फैक्टर सामान्यता एक सिफारिश ही होती है। किंतु केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह काफी ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि इसी के अनुरूप यह निर्धारित होता है कि उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा?
केवल महंगाई भत्ते ही नहीं अपितु देअर्नेस अलायंस तथा हाउस रेंट अलाउंस भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः इससे संबंधित खबरें भी इनके लिए जरूरी होती है।
क्या आठवां वेतन आयोग आएगा?
वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा है। किंतु हम आप को इस बात से अवगत करवा दे कि अगले वर्ष चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की समिति का गठन संभवतः किया जा सकता है।
किंतु यदि बात की जाए इस आयोग को लागू करने की तो यह साल 2026 तक संभवतः लागू हो सकता है।
किंतु इस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक घोषणा वर्तमान में तो नहीं की गई है।
किंतु हां, अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी वर्षों में 8 वें वेतन आयोग से संबंधित औपचारिक खबरें भी सुर्खियों में आएगी। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बेशुमार फायदा प्राप्त होगा।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष सातवें वेतन आयोग से संबंधित काफी सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित की है। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा।
