7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सातवें वेतन आयोग की दिशा निर्देशित वेतन मानकों के अनुसार, उम्मीदवारों को जून 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों की प्रकटीकरण की जा रही है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों का महंगाई भत्ता (DA) भी वृद्धि प्राप्त करेगा। केंद्र सरकार ने जून 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को जारी किया है, जिनसे प्रकट होता है कि उद्योग में बड़ी उछाल आई है। जून महीने का सूचकांक 136.4 अंक पर पहुंच गया है, जबकि मई के मासिक सूचकांक 134.7 अंक थे। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, जून महीने में कुल 1.7 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
मई के आंकड़ों के अनुसार, कुल महंगाई भत्ता स्कोर 45.58 फ़ीसदी था, जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर जून 2023 में 46.24 फीसदी पर बढ़ गया है।
7th Pay Commission -DA बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) की दर में 46 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह बड़ी मात्रा में महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर माह में की जाने की संभावना है। इस नई महंगाई भत्ते की दर की घोषणा करने के लिए सरकार के पास सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मान्यता प्राप्त फार्मूला है।
7th Pay Commission -DA में दो बार होता है संशोधन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) का प्रतिवर्ष दो बार संशोधित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके तहत, पहला महंगाई भत्ता जनवरी से जून माह तक और दूसरा महंगाई भत्ता जुलाई से दिसंबर तक वितरित किया जाता है।
सितंबर में महंगाई भत्ते की होगी बढ़ोतरी
सितंबर महीने में, केंद्र सरकार ने नए महंगाई भत्ते दरों की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, जैसा कि पहले होता था, इस बार भी बढ़ी हुई राशि का भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा।
केंद्र सरकार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा पहुंचा है। इस बढ़ोतरी से, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
DA Hike मार्च महीने में हुआ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। इस नई किस्त के माध्यम से मूल वेतन की 38% वृद्धि की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के अधिक किस्त के कारण, सरकारी खजाने पर 12,815.60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ते में वृद्धि की बढ़त का फायदा उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त किया है। इस नई वृद्धि के साथ, 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा। सरकार हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लेती है, और इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होती है।
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं, इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें और खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “examresultup.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है।
