DA Hike: नवरात्रि से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात! DA की तारीख़ कन्फर्म 

DA Hike:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आने वाले 15 दिन महत्वपूर्ण हैं जिसमे बड़ी घोषणा की संभावना है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते के मामले में, कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकता है, जो इस समय तक एक महत्वपूर्ण नवरात्र उपहार बन सकता है। खबर है की 15 अक्टूबर से लेकर 25  अक्टूबर के बीच कभी भी DA की बदतरी की घोषणा सर्कार द्वारा की जा सकती हैं

बढ़कर आएगी अक्टूबर की सैलरी!

कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होने वाला है, जिसमें मोदी सरकार की महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। इस फैसले के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है, जिससे यह भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी तक पहुंच सकता है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, यह निर्णय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो सकता है और आम आशा की जा रही है कि इस महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ अक्टूबर महीने की सैलरी में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, जुलाई से सितंबर तक के लिए बकाया राशि भी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जा सकती है।

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नवरात्रि पर मिलेगी सौगात!

3 फीसदी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता 

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महंगाई से कर्मचारियों को मिलेगी राहत DA Hike

  • सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर (DA Hike) का आंकड़ा 12 अक्टूबर को जारी होगा, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं।
  • अगस्त में महंगाई दर में 6.83% की गिरावट हुई, जो जुलाई की 7.44% से कम है
  • यह गिरावट आरबीआई के टोलरेंस बैंड के ऊपर है, लेकिन सुखद वार्ता है।
  • अगस्त में खाद्य महंगाई दर 10% के पास रही, जो जुलाई की 11.51% से कम है।
  • खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दिला रहा है।

DA Hike का आंकड़ा 4 फीसदी बड़ा होने जा रहा है.

  • सरकार कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है।
  • यह सूचकांक दर को आधार बनाकर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है।
  • चार प्रतिशत की वृद्धि करने से कर्मचारियों के वेतन में 46 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।
  • इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के साथ-साथ जरूरी चीजों की खरीददारी करने में मदद करना है।
  • इस विधि से सरकार अपने कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने का प्रयास करती है।
  • यह नीति कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुख-शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

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