DA In Chhattisgarh: Chhattisgarh DA Hike Before Election Result: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले ही दिन, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के फेडरेशन ने निर्वाचन आयोग के प्रति 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के लिए पत्र लिखा है।
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Chhattisgarh DA News: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान पूर्ण हो चुके हैं, और 3 दिसंबर को चयन आचरण कमीशन के अनुसार गिनती होगी. इस चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, वह सरकार बना सकती है. सभी पार्टियों के लिए सीटों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है. राजनीतिक दल इस बारे में चिंतित हैं, लेकिन एक संभावना है कि सरकारी कर्मचारियों को पहले ही चुनाव परिणाम से खुशखबरी मिल सकती है.
इस विषय पर, सरकारी कर्मचारियों के फेडरेशन ने चुनाव आयोग को एक अनुमति पत्र लिखा है, जिसमें 4 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी के लिए अनुरोध किया गया है. इससे पहले रिजल्ट्स का ऐलान होने पर, कर्मचारियों को आगामी समय में अधिक लाभ होने की उम्मीद है.
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फेडरेशन ने आयोग को लिखा पत्र
निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के बाद, सरकारी कर्मचारियों को इस महीने 4 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है, जो फेडरेशन ने आयोग से मांगा है। उन्होंने इसमें 4 प्रतिशत डीए की अनुमति के लिए अपनी मांग प्रस्तुत की है। अगर आयोग इसे स्वीकृति देता है, तो संभावना है कि इसी महीने कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है।
कर्मचारी बना रहे हैं दबाव
- सप्ताह पहले, आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी.
- केंद्र ने अक्टूबर में डीए की घोषणा की और भुगतान किया था.
- राज्य के पांच लाख कर्मचारी और 80 हजार पेंशनर्स दबाव बना रहे हैं.
- आचार संहिता के कारण अब तक आदेश नहीं जारी किए जा रहे थे.
- वोटिंग होने के बाद कर्मचारी दबाव बना रहे हैं.
- पिछले सप्ताह, आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी.
- केंद्र ने अक्टूबर में डीए की घोषणा की और भुगतान किया था.
- राज्य के पांच लाख कर्मचारी और 80 हजार पेंशनर्स दबाव बना रहे हैं.
- आचार संहिता के कारण अब तक आदेश नहीं जारी किए जा रहे थे.
- वोटिंग होने के बाद कर्मचारी दबाव बना रहे हैं.
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फेडरेशन के पत्र में क्या? DA In Chhattisgarh
- फेडरेशन ने आयोग से कहा है कि दीपावली एवं चुनाव संपन्न होने पर कर्मचारियों को पूर्व भत्ता नहीं मिला।
- इस दौरान, मतदान हो जाने के बावजूद, कर्मचारी-अधिकारियों को 4% महंगाई भत्ता चाहिए।
- प्रदेश के पेंशनरों को भी इस अनुमति से यथासम्भाव प्राप्त होना चाहिए।
- फेडरेशन का पत्र प्रधानमंत्री को भी पहुंचा, जिसमें अपना मुद्दा रखा गया है।
- कर्मचारी-अधिकारियों और पेंशनरों को केंद्र से समान भत्ता मिलने की मांग की जा रही है।
- प्रधिकृत भत्ता प्राप्ति के लिए फेडरेशन ने आंदोलन की संभावना जताई है।
- चुनाव के बाद यह मामला गंभीर रूप से उठा गया है और सरकार से न्यायपूर्ण समाधान की उम्मीद है।
- कर्मचारियों की मांग के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है।
- फेडरेशन का दृष्टिकोण है कि समान भत्ता से कर्मचारी मोहित होंगे और न्याय होगा।
- सरकार से जल्दी से संवाद करके यह समस्या सुलझाने की अपील की गई है।
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