Old Pension Scheme Latest News 2023 : अब कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता

Old Pension Scheme Latest News 2023 : केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पुराने पेंशन योजना को बहाल करने की मांग बढ़ गई है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है।

राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारें ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन की उम्मीद है।

Old Pension Scheme Latest News 2023 :हालांकि, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर अपना स्थिति स्पष्ट कर दी है, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में किसी प्रकार की वापसी की योजना नहीं है। इस निर्णय का प्रभाव राज्यों की ओपीएस पेंशन योजनाओं पर भी पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार नई पेंशन स्कीम में न्यूनतम लाभ प्रदान करेगी।

सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापसी का कोई प्लान नहीं

Old Pension Scheme :वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एक समिति बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व वित्त सचिव करेंगे, और इस समिति का मुख्य कार्य होगा नई पेंशन योजना की मूल समीक्षा करना। इस नई पेंशन स्कीम में सरकार द्वारा एक मिनिमम रिटर्न प्रदान किया जाएगा, और इस नई कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी होगी विचार करना कि दिए जाने वाले न्यूनतम रिटर्न पर कैसे ध्यान दिया जाए।

नई पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटी

Old Pension Scheme Latest News 2023 :

• सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की कोई योजना नहीं बताई है।
• इस निर्णय का प्रभाव राज्य सरकारों के ओपीएस पेंशन योजनाओं पर भी होगा।
• ‘न्यू पेंशन स्कीम’ (एनपीएस) के अंतर्गत सरकार ने मिनिमम गारंटीड रिटर्न की सुविधा प्रदान की है।
• इस योजना में रिटायरमेंट पर करीब 40% मिलता है, जो 1 अप्रैल 2004 से प्रारंभ हुई।
• पहले की पेंशन योजना (ओपीएस) में पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50% था।
• इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता था।
• विपरीत, एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए।

OPS Big Update

• कर्मचारी अपने वेतन का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं,
• जिसका उद्देश्य उनके भविष्य की सुरक्षा है।
• इसके साथ ही, राज्य सरकार भी 14% का योगदान प्रदान करती है,
• पेंशन के लिए एक प्रकर की वित्तीय सहायता के रूप में।
• पेंशन के पूरे पैसे को पेंशन नियामक पीएफआरडीए के पास जमा किया जाता है,
• जो इसे वित्तीय निवेशों में प्रयुक्त करता है।
• इस तरीके से, कर्मचारी अपने सामाजिक और वित्तीय भविष्य की दिशा में निवेश करके सुरक्षित रहने के लिए कदम उठाते हैं।

• हर दिन बढ़ रही है पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, जिसके साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन हो रहा है।
• रेलवे कर्मचारी भी इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, जारी विरोध प्रदर्शन के बीच।
• कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश।
• इस मुद्दे के समर्थन और विरोध के बीच, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर राज्य सरकारों और कर्मचारियों के बीच विवाद जारी है।

 

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RBI ने राज्य सरकारों को चेताया

• केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों का वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
• उन्होंने 2022-23 के बजट के लिए ‘राज्य वित्त संकट’ की रिपोर्ट जारी की।
• आरबीआई का मानना है कि इस कदम के चलते आने वाले वर्षों में पेंशन देनदारी बढ़ सकती है।
• यह कदम भविष्य में बड़ा जोखिम बन सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में संभावित पेंशन स्कीम में बदलाव हो सकता है।

निष्कर्ष –Old Pension Scheme Latest News 2023

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