7th pay commission pay matrix: केंद्रीय प्रतिनियुक्ति द्वारा भेजे गए एआईएस कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीपीएफ के संबंधों में डीओपीटी द्वारा जारी आदेश में प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।
AIS Employees, GPF payment, Employees Retirement : कर्मचारियों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है, जो छठी और सातवें वेतन स्तर पर हैं। डीओपीटी ने जारी किए गए आदेशों के अनुसार, AIS (ऑल इंडिया सर्विस) ऑफिसर्स जिन्होंने केंद्र सरकार में पद संभाला है, उनके जीपीएफ (जीवनप्रमाण पेंशन निधि) भुगतान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब, जब वे नियुक्ति पर सेरेंडर होकर सेवा समाप्त करते हैं, तो उन्हें उनकी पेंशन की रकम में वृद्धि की जाएगी। इस नए आदेश के अनुसार, पेंशन की राशि में वृद्धि की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। यह नई प्रक्रिया और नियम से कर्मचारियों को उनकी अवस्था के आधार पर संबोधित किया जाएगा, जिससे उनकी पेंशन की राशि में वृद्धि की जाएगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होगा
7th pay commission pay matrix: डीओपीटी ने सेवा से सेवानिवृत होने वाले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों के जीपीए भुगतान के मामले में काफी आवेदनों की आमंत्रण जारी किया है। वर्तमान नियमों के अनुसार, सेवा से सेवानिवृत होने वाले सदस्य अपने आवेदन को उनके संबंधित राज्य के खाता अधिकारियों के पास जमा करते हैं और उनके जीपीएफ की अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को राज्य सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है।
7th pay commission chart
- AIS नियम 1955 के नियम 31(3)2 में, ग्राहक राशि के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है।
- इस नियम के तहत, आवेदक को कार्यालय या विभाग प्रमुख के माध्यम से लेखा अधिकारी को प्राप्त करना होगा।
- यहाँ, ग्राहक राशि के भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया का विवरण शामिल है।
- इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन और बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।
- आवेदकों को इस नियम के पूरे अनुरूप आवेदन प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण जरूरत है।
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नियम में बदलाव
- इस नियमन के तहत, राज्य के लेखा अधिकारी केंद्रीय प्रति नियुक्ति पर AIS अधिकारी के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं।
- यह प्रक्रिया संविधान और आहरण अधिकारी के माध्यम से होगी, जो संबंधित राज्य से जुड़े होंगे।
- आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मंजूरी का आवेदन कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
- राज्य के लेखा अधिकारी को अन्य नियमों के तहत मंजूरी प्रदान करने की यह विशेष विधि है।
- इस प्राधिकरण में केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग के वेतन और लेखा अधिकारी को शामिल किया जाएगा।
- इसके अलावा, मंजूरी और प्राधिकरण में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।
- “भुगतान पीएओ प्राप्तकर्ता द्वारा किया जा सकता है” और “प्रतिपूर्ति का दावा राज्य सरकार से किया जा सकता है” इसमें शामिल होना चाहिए।
da arrears for central government employees
- पहली बार, AIS के अधिकारी गोल्डन डीटा द्वारा तैयार कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए।
- इसके पश्चात, जब तक राज्य सरकार अधिकृत मंजूरी पत्र जारी नहीं करती, ASG को आवश्यक जीपीएफ खाता से संबंधित राशि की पुष्टि करनी होगी.
- यह प्रक्रिया नियमनुसार होनी चाहिए ताकि डेटा और लेखा विवरण की निर्मिति में नियमितता और पारदर्शिता बनी रहे.
- इसके अलावा, सरकारों को वित्तीय प्रबंधन में अधिक जिम्मेदारी और जानकारी देने के लिए इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
- इस प्रक्रिया से AIS और जीपीएफ खातों के बीच जुड़ाव मजबूत होता है, जिससे संबंधित डेटा का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित होता है
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- ऐसे राज्यों में जहां आग अधिकारी जीपीएफ खातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
- राज्य सरकार को जीपीएफ खातों की संरचना की मंजूरी देनी चाहिए।
- इस प्रमुख प्राधिकारी को जीपीएफ खातों का रखरखाव करने का अधिकार होना चाहिए।
- ग्राहक के जीपीएफ खातों में शेष राशि की सत्यता की जांच अनिवार्य होनी चाहिए।
- संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।
- इसके बाद, विभिन्न राज्यों के संबंधित सार्वजनिक खातों से निकाली गई राशि को बाहरी दावा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- जीपीएफ खातों को एजी कार्यालय द्वारा बनाए जाने के बाद, एजी कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से, नागरिक सर्वोत्तमता और न्याय के प्रति सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाता है
7th pay commission latest news
- इसके बाद, विभिन्न राज्यों के संबंधित सार्वजनिक खातों से निकाली गई राशि को बाहरी दावा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- जीपीएफ खातों को एजी कार्यालय द्वारा बनाए जाने के बाद, एजी कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से, नागरिक सर्वोत्तमता और न्याय के प्रति सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाता है।
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- भुगतान पर, संबंधित पीएओ को प्रतिपूर्ति का दावा करने के दौरान उनके द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित दस्तावेजों का पूरा सेट एजी कार्यालय को भेजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह दस्तावेज वाउचर, मंजूरी पत्र, अंतिम भुगतान आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की सूची शामिल करते हैं।
- इन दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कोई भी विवाद न उत्पन्न हो।
- इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को समय पर एजी कार्यालय तक पहुँचाया जाता है।
- इस प्रक्रिया को पालन करने से पीएओ और सरकारी विभागों के बीच स्पष्टता बनी रहेगी और नियमों का पालन होगा।
- इससे भुगतान से संबंधित किसी भी विवाद को निपटाने में मदद मिलेगी और सुविधाएँ तेजी से प्राप्त हो सकेंगी।
- इस विधि का पालन करने से सरकारी लेन-देन की प्रक्रिया में सुधार होगा और संगठनित होगा।
- अंत में, यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार और संबंधित विभागों के बीच सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देगा।
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