7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरी है। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में चार फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इस सुधार से कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने संविधान संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जिससे कर्मचारियों को और भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और कदम है, जो उनके जीवन को और भी सुखद बना सकता है।
बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुखद समाचार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार को महंगाई भत्ता (DA) को 4 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठी कैबिनेट ने सचिवालय में आयोजित बैठक में 40 एजेंडों को मंजूरी दी है।
इस कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार की सरकार ने नए आरक्षण बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर मुहर लगा दी है। सरकार ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि नए आरक्षण को बिहार में प्राथमिकता दी जा सके।
आधिकारिक हुई विशेष राज्य दर्जे की मांग-
नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र से निवेदन करने का इरादा किया है। अब तक, सत्ताधारी जेडीयू ने ही इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बना ली है। इस पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अपनाया है।
7th Pay Commission: अब, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वह नई नीतियों और रणनीतियों के साथ केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयासशील रूप से काम करेगी। इसके लिए, सरकार ने योजनाएं बनाने और अमल में लाने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल राज्य को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उसे केंद्र से अधिक स्वायत्तता भी मिलेगी।
8th Pay Commission: आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी
पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया- 7th Pay Commission
- बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया है।
- पेंशनभोगियों को भी यह नया भत्ता लाभ पहुंचाएगा।
- नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को मंजूरी दी है।
- अब सरकार बसों की खरीद करने के लिए तैयार है।
- सेवकों को मिलेगा नया लाभ, महंगाई भत्ता में वृद्धि होगी।
- पेंशनभोगियों को सरकार का यह तोहफा सुनिश्चित लाभ पहुंचाएगा।
- नया महंगाई भत्ता अब 46% होगा, बढ़ोतरी का नया कदम।
- सरकारी सेवकों को मिलेगा और अधिक वित्तीय समर्थन।
- नीतीश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए भी सुधार किया है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की मंजूरी से बढ़ेगी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा।
Ration Card: ऐसे कैसे मिलेगा फ्री राशन में गेहूं-चावल, कार्ड धारकों के कोटे पर यह हो रही परेशानी
प्रखंड परिवहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी-
- नीतीश कैबिनेट ने 3600 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया है।
- प्रति बस को 5 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इस फैसले से प्रखंड स्तर पर विभिन्न समुदायों को लाभ होगा।
- दो अनुसूचित जातियों और एक अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा।
- फैसले की जानकारी सचिवालय के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने दी है।
- इस स्कीम से अत्यंत पिछड़े वर्गों को सीधा लाभ होगा।
- यह निर्णय सामाजिक समरसता की दिशा में कदम उठाता है।
- अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित योजना है।
- बसों की खरीदी से जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा होगी।
- सचिवालय ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी है।
| हमारे ग्रुप से जुड़े | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं ! इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें और खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें ! क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “examresultup.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है।
